अमरावती :  भारताच्या व जगाच्या नकाशावर महाराष्ट्राची आधुनिक व माहिती तंत्रज्ञानात अग्रेसर अशी ओळख आहे. तरीही अद्याप राज्यातील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संगणकाचे बेसिक ज्ञान नसल्याचे खुद्द राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने १९९८ पासून शासन सेवेतील अधिकारी कर्मचारी यांनी संगणकसाक्षर व्हावे, यासाठी अनेकदा शासन निर्णय काढले. २६ नोव्हेंबरला पुन्हा संगणक अर्हतेचा शासन निर्णय निर्गमित केला. मात्र, तो आदेश कार्यालयात पोहोचण्यापूर्वीच शुक्रवारी (ता. २८) रद्दचा निर्णय धडकल्याने काहींना आश्‍चर्याचा तर काहींना सुखद धक्का बसला आहे. 

हेही वाचा - चांदूर बाजार नगरपालिकेची पोटनिवडणूक, भाजपचा पराभव करत...

शासकीय कामकाज गतिमान व पारदर्शक व्हावे म्हणून २४ मार्च १९९८ रोजी सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगणक साक्षर होण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना खासगी संस्थांमधून डीओईएसीसीची ओ लेव्हल किंवा ए, बी, सी पैकी कुठलीही एक स्तर असलेली परीक्षा किंवा सी डॅकच्या माहिती तंत्रज्ञानाची पदविका घेता यावी, म्हणून पाच हजार रुपये प्रतिपूर्ती रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर २००२ नंतर सेवेत असलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचा 'एमएससीआयटी' उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य केले होते. १९९८ पासून २०२० पर्यंत दरवर्षी संगणक साक्षर होण्याबाबत निर्णय घेतले जातात. त्यामध्ये अंतिम मुदत म्हणून उल्लेख केला जातो. मात्र, शासकीय कर्मचारीसुद्धा शासन निर्णय उद्या बदलणार, असे आत्मविश्वासाने सांगतात. 

हेही वाचा - ५५ हजार हेक्टरवरील तुरीचे पीक संकटात, ढगाळ...

२६ नोव्हेंबर रोजी धडकला शासननिर्णय - 
२६ नोव्हेंबर रोजी संगणक अहर्ता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा शासन निर्णय धडकला. यामध्ये २००७ पासून अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेची वसुली करण्याचा उल्लेख होता. शासन निर्णय धडकताच राज्यातील अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनानी जलसंपदामंत्रीपासून मुख्यमंत्रीपर्यंत फोन व प्रत्यक्ष पत्रव्यवहार करून त्याचा पाठपुरावा केला. २७ नोव्हेंबर रोजी २६च्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे शासननिर्णय पहिल्या तासाला धडकताच प्रत्येक संघटना हा निर्णय आमच्या पाठपुराव्यामुळे झाल्याचे संदेश समाज माध्यमावर व्हायरल करत होते. समाज माध्यमावर संघटनेच्या श्रेयवादाची स्पर्धा दिवसभर अनेक नेटकऱ्यांना अनुभवाला मिळाली.