अकोला : देशातील विकासात्मक मुद्द्यांवरून नागरिकांचे लक्ष दूर करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय नागरिक नाेंदणी (एनआरसी) व नागरिकत्व सुधारणा कायद्या (सीएए) पुढे आणण्यात आला. त्यामाध्यमातून देशात धर्म-जातीच्या नावावर फुट पाडण्याचे षडयंत्र असल्याचा सूर रविवारी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या बैठकीत उमटला. या बैठकीत संविधान वाचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, अहसकार आंदाेलन पुकारण्यावरही बैठकीत एकमत झाले.
एनआरसी-सीएए अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी शहरातील विविध क्षेत्रात कार्यरत नागरिकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत बुद्धीजीवींमध्ये मंथन घडवून आणण्यात आले. या बैठकीला माजी मंत्री अजहर हुसेन, डाॅ. सुभाष तिवारी, डाॅ. झिशान हुसेन, प्रशांत गावंडे, राजेंद्र पाताेडे, डाॅ. रहेमान खान, निशांत पाेहरे, कपिल रावदेव, दिनेश शुक्ल, रवी अरबट, प्रा. सुभाष गादिया, डाॅ. अनिल देशमुख, विजय काैसल, चंद्रकांत झटाले, मनिष मिश्रा, गायत्री देशमुख, डॉ. हर्षवर्धन मालोकार, कृष्णा अंधारे, पंकज जायले, आसिफ खान, श्रीकांत पिसे पाटील, राजू मुलचंदानी, डाॅ. विजय जाधव, युसुफ शेख, माे. अली, राजेश काळे, निजाम साजिद, रवींद्र देशमुख, महेंद्र गवई, शेख निसार, सरफराज खान, माे. इरफान, सचिन शिराळे आदी उपस्थित हाेते. सूत्रसंचालन धनंजय मिश्रा यांनी केले. आभार गायत्री देशमुख यांनी मानले.

चर्चासत्रात सीएएचे समर्थनही...
एनआरसी-सीएएवर आयोजित चर्चासत्रात या कायद्याच्या विरोधात मत मांडण्यासोबतच सीएएचे सर्थनही एका युवा राजकीय नेत्याने केले. जगातील कोणत्याही देशात असलेल्या हिंदूंचे मूळ हे भारत असल्याने इतर देशातील अत्याचारित हिंदूंना भारताचे नागरिक म्हणून स्वीकारण्यास विरोध करण्याचे काहीही कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधात बोलणारे देशद्रोही कसे?
एनआरसी-सीएएच्या अनुषंगाने आयोजित चर्चासत्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी, वंचित बहुजन आघाडी आदी राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित हाेते. राजकीय नेत्यांची उपस्थिती असली तरी चर्चासत्रात सत्ताधारी भाजपसोबच काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भूमीकेवरही उपस्थितींनी बोट ठेवले. सध्या विराेध करणाऱ्यांना देशद्राेही ठरविण्याची एक फॅशनच सोशल मीडियावर सुरू आहे. देशातील ३५ कोटी युवकांची बुद्धीभेद करण्याचे काम काँग्रेसनेच्याच एका नेत्याने आणलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून होत असताना त्याच्या विरोधात काँग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्षांना त्यांचे म्हणणेही मांडता येत नसल्याची खंत अनेकांनी बोलून दाखविली. जात-धर्म, पैसा, भाैतिक सुविधांच्या आधारे फुट पाडण्याचे धोरण सध्या देशात सुरू असल्याचा सूर चर्चासत्रात उमटला.

यंत्रणा उभी न करतात एनआरसीची घोषणा
यंत्रणा उभी न करताच देशात एनआरसी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारकडे नागरिकांच्या आधार कार्डासारखी इतरही दस्तावेजांची माहिती आहे. तेव्हा पुन्हा नव्याने कागदपत्रांची मागणी कशासाठी? सीएएचे निकष भारताच्या शेजारचे देश असल्यास त्यात श्रीलंकेचा उल्लेख का नाही? अफगाणिस्थानच्या सीमा भारताला लागून नाहीत, तरही या देशाचा समावेश कसा? असे अनेक प्रश्‍न या चर्चासत्रात उपस्थित नागरिकांनी मांडले.

असहकाराचे आवाहन
एनआरसी-सीएएच्या आडून उद्या विरोध करणाऱ्या कुणालाही या देशातील सरकार नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगू शकते. जे शिकले आहेत, त्यांच्याकडे दस्तऐवज आहेत. मात्र ज्यांच्याकडे एकही कागद नाही, अशा लोकांनी त्यांचे नागरिकत्व कसे सिद्ध करावे? यात केवळ मुस्लिम नाही तर हिंदू आणि इतर धर्माचे लोकही येणार आहेत. त्यामुळे या कायद्यानुसार नोंदणी करण्यासाठी येणाऱ्यांना कोणताही कागद देणार नाही आणि दुसऱ्याला देवू देणार नाही, असा निर्धार करून असहकाराचे आवाहन नागरिकांना करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. शाळा-महाविद्यालयात जाऊन युवकांना या कायद्याचे भविष्यात धोके लक्षात आणून देणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या कायद्याला विरोध दर्शविणारे निवेदन देण्‍याचाही निर्धार करण्यात आला.