पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) : शाळा सुरू करण्यासंदर्भात शिक्षण, महसूल व ग्रामविकास विभागाचा एकमेकांत ताळमेळ नसल्याचे शुक्रवारी (ता.26) तालुक्‍यातील गावोगावी झालेल्या पालक व शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या सभांमधून पुढे आले आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याबाबत अधिकारवाणीने कोणताही विभाग पुढे येत नसल्याचे चित्र या सभांमधून पाहावयास मिळाले.

कोरोना विषाणूंच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करावी की, करू नये, याकरिता आज शुक्रवारी जिल्ह्यातील शाळांमध्ये स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या बैठका आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या. त्यापूर्वी सर्वच गटशिक्षणाधिकारी यांनी 25 जूनला त्या-त्या तालुक्‍यांतील मुख्याध्यापकांची सभा आयोजित केली होती. त्यात शाळा सुरू करण्यासंदर्भात ग्राम कोरोना समितीचा अहवाल, पालक सभेचा अहवाल व शाळा समितीचा अहवाल 27 जूनला सादर करण्याचा आदेश तालुक्‍यातील शाळांना देण्यात आला.

संपूर्ण तालुक्‍यांचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यानुसार कार्यवाही होऊन शाळा सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, आज शुक्रवारी गावागावांच्या शाळांमध्ये पालक सभांच्या आयोजनासोबतच शाळा समित्यांच्याही बैठका पार पडल्यात. त्यांचे अहवालही तयार झालेत. परंतु, ग्राम कोरोना समितीला आपल्याला असा काही अहवाल द्यायचा आहे, याची कल्पनाच नाही. त्यामुळे ग्राम कोरोना समितीचे अध्यक्ष तलाठी, ग्रामसेवक गावातच हजर नव्हते. त्यामुळे अनेक शाळांना ग्राम कोरोना समितीचा अहवाल आज शुक्रवारी प्राप्त होऊ शकले नाहीत.

दरम्यान, गावागावांतील शाळांत झालेल्या पालकांच्या सभांत साधारणतः 60 ते 70 टक्के पालकांनी शाळा सुरू करू नये, असे मत व्यक्त केले, तर 30 ते 40 टक्के पालकांनी मात्र, शाळा सुरू करण्यास संमती दर्शविली. ग्राम कोरोना समितीला शाळा सुरू करण्याविषयी आपल्याला शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अहवाल द्यायचा आहे, याचेच ज्ञान नव्हते. त्यामुळे प्रशासनाचे एकमेकांत ताळमेळ नसल्याचे पुढे आले. कोरोना समितीचा अध्यक्ष हे त्या-त्या गावचे तलाठी आहेत. त्यात पोलिस पाटील, ग्रामसेवक, आशा वर्कर यांच्यासह आठ जणांचा समावेश आहे. तलाठ्याला असा अहवाल मागितले जात असताना शाळा सुरू करण्यायोग्य परिस्थिती आहे की नाही, आम्ही कसे काय सांगू शकतो, शाळेत एखादा पुणे व नागपूरचा विद्यार्थ्यामुळे जर कोरोचा प्रादुर्भाव झाला तर सर्वस्वी आम्हाला जबाबदार धरण्यात येईल, अशा भीतीने ग्राम कोरोना समिती अशाप्रकारचा अहवाल देण्यास मागेपुढे पाहत आहे.

अवश्य वाचा- नातेच उठले जीवावर, शेतीच्या वादातून नातवानेच केली आजीची हत्या

जबाबदारी घेणार कोण?

खरंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने स्वतः: घ्यायला पाहिजे. परंतु, सरकार म्हणत आहे की, जिल्हाधिकारी यांनी परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा. जिल्हाधिकारी आपली जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर टाकून मोकळे झालेत, तर एका बैठकीत ही जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सोपविली. गटशिक्षणाधिकारी यांनीदेखील आपली जबाबदारी झटकत ग्राम कोरोना समिती, पालक व शाळा समित्यांकडून अहवाल मागवून त्यांच्यावर ढकलून दिली. म्हणजे शाळा सुरू करण्यासंदर्भात सारे अधिकारी जबाबदारीतून मुक्त होत अखेर पालकांवर सोपवून मोकळे झालेत. एकूणच जबाबदारी कुणीही घ्यायला तयार नाहीत, हेच यामधून पुढे येत आहे.