अकोला : कोरोना संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सध्या राज्याची कर व करेतर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुली घट होत आहे. त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम पाहायला मिळत आहेत. परिणामी, शासनाने विविध कार्यालय व विभागांकडून अखर्चित रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतही अखर्चित निधी जमा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

महाराष्ट्रात कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या महामारीवरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात 24 मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आला आहे. अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सदर निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. सदर संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधाच्या अनुषंगाने राज्याची आर्थिक घडी पुढील दोन ते तीन महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे. 

आवश्‍यक वाचा - थरारक : खुली झालेली दारू गेली डोक्यात अन् त्याने दारुच्या नशेत केले हे भयंकर कृत्य

या वित्तीय स्थितीतून बाहेर पडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर उभी आहे. यावर तात्काळ उपाययोजना म्हणून शासनाने विविध प्रकारच्या खर्चांवर कात्री लावली आहे. त्यासोबतच विविध विभाग व कार्यालयांना यापूर्वी वितरीत केलेला अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश सुद्धा दिले आहेत. संबंधित विभागांनी अखर्चित निधी 30 मे पूर्वी शासनास समर्पित करावा अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा शासनाच्या वित्त विभागाने दिला आहे. सदर आदेशाचा जिल्हा परिषदेच्या अखर्चित निधी वर थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे निधी असल्यानंतर सुद्धा विकास कामांवर खर्च न केल्याने जिल्हा परिषदेचे कोट्यवधी रुपये शासनाला परत जाणार आहेत.

हेही वाचा - अकोल्याचा मृत्यूदर राज्याच्या दुप्पट!

समाज कल्याणला सर्वाधिक फटका
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला अनुसूचित जाती व जमातींच्या योजनांसाठी निधी खर्च करण्यास शासनाने कोट्यवधी रुपये दिले होते. त्यापैकी 2016-17 चे 28 कोटी रुपये अखर्चित आहेत. त्याचबरोबर 2017-18 व 2018-19 या आर्थिक वर्षाचे सुद्धा जवळपास 20 कोटी रुपये अखर्चित असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे समाज कल्याण विभागतून जवळपास 48 कोटी रुपये परत जाण्याची शक्यता आहे.

बांधकाम शिक्षणचे सुद्धा कोट्यवधी अखर्चित
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला ग्रामीण भागात रस्ते विकास व दुरुस्तीसाठी शासनामार्फत प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपये देण्यात येतात. त्यासोबतच शाळा दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व इतर कामांसाठी शिक्षण विभागाला सुद्धा कोट्यवधी रुपये देण्यात येतात. परंतु सदर निधीचा वेळेत उपयोग न केल्यामुळे निधी परत जाण्याचे प्रकार यापूर्वी उघड्या झाले आहेत. त्यामुळे समाजकल्याण पाठोपाठ बांधकाम व शिक्षण विभागाला सुद्धा कोरोणाचा आर्थिक फटका बसू शकतो.

काय आहे शासनाच्या आदेशात
अखर्चित निधी संदर्भात शासनाने स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार काही विभाग व त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयांच्या बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणात रक्कम न वापरता पडून आहे. त्यांनी ती रक्कम 31 मे पूर्वी शासनास समर्पित करावे, असे केल्याशिवाय त्यांची पुढील देयके पारित केले जाणार नाहीत तसेच रक्कम शासनास समर्पित न केल्यास त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कार्यवाही चालू करण्यात येईल.