यवतमाळ : सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पाय लाचखोरीत चांगलेच रूतत चालले आहेत. घेतल्याशिवाय कामच करायचे नाही, हा नवीन पायंडा चांगलाच रूढ झाला आहे. पैशांच्या मागणीमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांच्या तक्रारीवरून गेल्या वर्षभरात एसीबीने जिल्ह्यात 25 लाचखोरांच्या मुसक्‍या आवळल्या आहेत. तर, या नवीन वर्षाची सुरुवातदेखील पोलिस दलात खळबळ उडविणारी ठरली.

लाचखोरीच्या कीडीमुळे शासकीय विभाग वरपासून तर खालपर्यंत पोखरली आहे. लाचखोरांच्या प्रशासनातील अधिकारी पाठीशी घालत असल्याने हिंमत आणखीच बळावत चालली आहे. लाच घेताना सापळ्यात अडकलेले कर्मचारी, अधिकारी अवघ्या काही महिन्यांत सेवेत रुजू होतात. त्यामुळे आपले कुणीच काही बिघडवू शकत नाही, हा लोकसेवकांचा तोरा आहे. "लाच देणे आणि घेणे' कायद्याने गुन्हा ठरत असला तरी "सरकारी काम सहा महिने थांब'चा अनुभव जवळपास प्रत्येकच नागरिकाला येतो. इच्छा नसतानाही पॉकेटची करण्यात येणारी मागणी जनतेसाठी आर्थिक व मानसिक डोकेदुखी ठरते. त्यामुळेच जागृत नागरिक एसीबीची पायरी चढून लाचखोरांना धडा शिकवितात. मागील काही वर्षांत लाचखोरीचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढत चालल्याचे चित्र आहे.

सविस्तर वाचा - तुकाराम मुंढेंची पंचिंग मशीनलाही वाटते भीती, वाचा काय झाले...

2018 या वर्षांत 16, तर 2019मध्ये तब्बल 25 लाचखोर कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. ही केवळ यवतमाळच्या एसीबीने केलेल्या कारवाईचे आकडे आहेत. अमरावती एसीबीचे आकडेही बरेच काही बोलून जाते. चिरीमिरीत महसूल विभाग अव्वल असताना शिस्तीचे पोलिस खातेही एक पाऊल पुढेच आहे. जानेवारी महिन्यात नेर व राळेगाव येथील कारवाईत दोन पोलिस शिपायांसह चार खासगी व्यक्ती जाळ्यात अडकले. नवीन वर्षाची ही सुरुवात असली तरी वर्षभरातील पिक्‍चर अजून बाकीच आहे.

न्यायालयात 160 प्रकरणे
गेल्या 2010 ते 2011पासूनची एकूण 160 प्रकरणे न्यायालयात तुंबली आहेत. त्यापैकी 43 प्रकरणे पुराव्यासाठी लागली आहेत. लाचखोरांना शिक्षा होण्याची टक्केवारी कमी असणे ही चिंतेची बाब आहे.

दक्षता अधिकारी नावालाच
"लाच देणे व घेणे गुन्हा' असे फलक शासकीय कार्यालयात लावण्याची जबाबदारी विभागांची आहे. मात्र, इन्स्पेक्‍शन असल्यास नावापुरते फलक लावण्यात येतात व नंतर काढून ठेवण्याची घाई केली जाते. भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध लावण्यासाठी प्रत्येक विभागात दक्षता अधिकारी नेमण्यात येते. याबाबत कुणालाच काही माहिती नाही.

विभागनिहाय आकडेवारी
गेल्या 2019 या वर्षांत

महसूल विभाग-आठ

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग-सहा

गृहविभाग-पाच

वनविभाग-दोन,

एकात्मिक बालविकास,

समाजकल्याण, आरोग्य विभाग व भूमिअभिलेख प्रत्येकी एक

या प्रमाणे 25 लाचखोर एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
कारवाई केलीच जाते
एसीबीकडे तक्रार आल्यास पंचांसमक्ष पडताळणी करून पुढील कारवाई केली जाते. आमच्याकडून जनजागृती करण्यात येते. लाचखोरीबाबत काही तक्रार असल्यास कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
-राजेश मुळे,
पोलिस उपअधीक्षक, एसीबी, यवतमाळ.
------------