अमरावती - विदर्भ विकासाच्या नावाखाली फक्त नागपूर शहरासह पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांवर होणारा प्रचंड खर्च हा पश्चिम विदर्भात राहणाऱ्या लोकांच्या मनामध्ये उद्रेक निर्माण करणारा आहे. याबाबतीत आता संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे, असे माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी म्हटले आहे.

संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतरही विदर्भाच्या वाट्याला उपेक्षेची वागणूक आल्याने राज्यात अनुशेषग्रस्त मागास विभाग निर्माण झाला होता. तत्कालीन पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाशी पश्चिम विदर्भातील नेत्यांनीच सभागृहात व बाहेर तसेच सत्ताधारी पक्षात असतानासुद्धा कणखर भूमिका घेऊन तत्कालीन स्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना विदर्भाच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले. अशा पश्चिम विदर्भातील माझ्या सकट अनेक नेत्यांच्या मनामध्ये अतिशय निराशेचे व संतापजनक अशी भावना निर्माण झाली आहे, असे डॉ. सुनील देशमुख यांनी म्हटले आहे.

तत्कालीन परिस्थितीमध्ये सुद्धा पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्हे विकासाच्या सर्वच क्षेत्रात मागासलेले होते. प्रा. बी. टी. देशमुख यांच्या नेतृत्वात सुरू करण्यात आलेला अनुशेषाचा लढा संपूर्ण विदर्भाच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणारा होता. याची आठवण डॉ. सुनील देशमुख यांनी पत्रामध्ये करून दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या शासनामध्ये विदर्भ विकासाच्या नावाखाली फक्त नागपूर शहरामध्ये सुमारे एक लाख कोटी रुपयाचे विविध विकासात्मक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. सद्यःस्थितीत नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पश्चिम विदर्भातील अशा गंभीर प्रश्नांना दुर्लक्षित केल्याने अमरावतीसह पश्चिम विदर्भातील या भू-भागामध्ये माणसे राहत नाहीत का0 असा सवाल करतानाच संवेदना गमावून बसलेल्या शासनाने आता तरी आपले डोळे उघडून पश्चिम विदर्भातील माणसांचे दुःख व समस्यांकडे लक्ष केंद्रित करावे व या अधिवेशन काळात पश्चिम विदर्भासाठी पन्नास हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी डॉ. सुनील देशमुख यांनी केली आहे.

आधी सत्तेचे केंद्रबिंदू पश्चिम महाराष्ट्राकडे होते तेव्हाही अन्याय झाला. आम्ही पालखीचे भोई झालो. त्यांच्यासोबत लढाई करावी लागली. आता सत्तेचा लंबक विदर्भाकडे असतानाही केवळ नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्याकडेच पैशांचा ओघ सुरू आहे. विकास पूर्व विदर्भाचाच होत आहे, निधीचा समन्यायी वाटप व्हावा ही अपेक्षा आहे. तसे होत नसल्याने पूर्वी पश्चिम महाराष्ट्राचे भोई होतो, आता पूर्वविदर्भाचे झालो, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

- डॉ. सुनील देशमुख, माजी राज्यमंत्री, अमरावती.

वैद्यकीय महाविद्यालय व सिंचनाकडे दुर्लक्ष

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नागपूरकरिता विस्तारित विमानतळाची घोषणा केली जाते. मात्र विभागीय मुख्यालय असणाऱ्या अमरावती व अकोला येथील एकमेव विमानतळाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येतात. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत कोणतीही हालचाल नाही. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदी जोडप्रकल्प करण्याकरिता शासनस्तरावर अनास्था दिसून येते. याउलट पूर्व विदर्भातील मोठमोठ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र सिंचनाच्या क्षेत्रात अत्यंत मागासलेल्या व आजपर्यंत तब्बल १८,५९५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घ्यायला राज्यकर्त्यांना वेळ नाही, ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे डॉ. सुनील देशमुख यांनी म्हटले आहे.