नागपूर : 'कॅग'ने ठेवलेला ठपका हा घोटाळा नाही. त्यामुळे सरसकट घोटळा झाल्याचा आरोप करणे चुकीचे असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस विधानभेत म्हणाले. पारदर्शक कारभाराला सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या देवेंद्र फडवणीस सरकारमध्ये 65 हजार कोटींचा हिशेबच लागत नसल्याचा ठपका शुक्रवारी (ता. 20) कॅगने अहवालातून ठेवला. यावरून अधिवेशनाच्या काळात राजकारण तापले आहे. 

कॅगचा अहवाल विधिमंडळात सादर झाल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅगने ठेवलेला ठपका हा घोटाळा नसल्याची स्पष्टोक्ती दिली. 2017-19 साली करण्यात आलेल्या विविध कामांच्या रकमेचे थकित उपयोगिता प्रमाणपत्र अप्राप्त आहेत. याचा अर्थ 65 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असा होत नाही. 

आघाडी सरकारच्या काळात 2009 साली एक लाख 30 हजार 812 कोटींच्या कामांवर कॅगने ठपका ठेवला होता. 2012 साली देखील एक लाख 92 हजार कोटींच्या कामांवर देखील प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात अधिक भष्टाचार झाल्याचे यावरून सिद्ध होते. कॅगच्या मते 65 हजार कोटींच्या कामांचा हिशेब लागत नाही. वित्त व लेखा विभागाकडून याचा त्वरित हिशेब घेतला पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले. वित्त विभागच्या हिशेबाच्या पद्धतीत दोष आहेत, ते त्वरित दूर करण्याची मागणी देखील फडणवीसांनी केली. 

अधिक माहितीसाठी - राज्यपाल अचानक चढले जलकुंभावर, काय आहे कारण?

प्रतिमा मलिन होऊ नये : जयंत पाटील

देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणने मांडल्यानंतर अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे संबंधित नेत्याची प्रतिमा डागाळते, असे जयंत पाटी म्हणाले. 

हेही वाचा - सोयाबीनला सोन्याचे दिवस, भाव 4 हजार 200 वर

तब्बल 65 हजार कोटींचा ताळमेळच नाही

देवेंद्र फडवणीस सरकारच्या 2017-18 मधील विविध कामांचा आढावा कॅगने अहवालात मांडला आहे. 2017-18 या वर्षात 32 हजार 570 प्रकरणांची उपयोगिता अर्थात पूर्ण त्याची प्रमाणपत्रे 31 मार्चपर्यंत दाखल झाली नव्हती, असे स्पष्ट करीत या कामांमध्ये 65 हजार 921 कोटींची रक्कम गुंतलेली आहे. विविध योजना आणि कामांच्या संदर्भात मंजूर केलेल्या अनुदानाची रक्कम असल्याने त्याबाबतचे सर्व हिशेब सादर करणे बंधनकारक ठरते. मात्र, फडवणीस सरकारच्या कार्यकाळात या 32 हजार 570 कोटींच्या कामांची प्रमाणपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत, अशी खंत व्यक्त करीत ही रक्कम त्या वर्षातील मंजूर अनुदानातून खर्च केली किंवा नाही याबाबतची स्पष्टता होत नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे. 

नगर विकास विभागाची तब्बल 46 टक्के कामे

उपयोगिता प्रमाणपत्राची मोठ्या प्रमाणातील प्रलंबितता, निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका दर्शविते, असा स्पष्ट शेरा कॅगने या अहवालातून मांडला आहे. या सर्व प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांच्या कामात नगर विकास विभागाची तब्बल 46 टक्के कामे असून, इतर शालेय शिक्षण व क्रीडा 8 टक्‍के, नियोजन 8 टक्‍के, सार्वजनिक आरोग्य 7 टक्‍के, आदिवासी विकास 6 टक्‍के, उद्योग ऊर्जा व कामगार 5 टक्‍के, ग्रामीण विकास व जलसंधारण 5 टक्‍के कृषी व पशुसंवर्धन 4 टक्‍के सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य 2 टक्‍के, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 1 टक्‍के आणि महसूल व वन विभाग 1 टक्‍के असे स्वरूप आहे.