नागपूर  : महापालिकेने आयुक्तांच्या विरोधात अविश्‍वास ठराव घेतल्यास सरकारला तो मान्य करावा लागणार आहे. तशी सुधारणा सरकारने कायद्यात प्रस्तावित केली आहे. यामुळे सत्तापक्ष आणि सभागृह अधिक सशक्त होणार असल्याचे बोलले जात आहे. शहराच्या विकासाची जबाबदारी महापालिकेची आहे. महापालिका सभागृह-सत्तापक्ष आणि आयुक्त हे विकासाची दोन चाके समजली जातात. मात्र, सत्तापक्ष व आयुक्तांत अनेकदा वाद निर्माण होतात. सत्तापक्ष, सभागृहाकडून लोकहितार्थ घेतलेल्या निर्णयावर आयुक्तांकडून अंमल होत नाही. त्यामुळे वाद विकोपाला गेल्याचे अनेक प्रकरण आहेत. या वादामुळे आयुक्तांच्या विरोधात सभागृहात अविश्‍वास ठरावही घेतले आहेत. महापालिका कायद्यानुसार अविश्‍वास ठराव घेण्याचे अधिकार सभागृहाला असले तरी त्यावर अमल करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. सरकारला वाटल्यास सभागृहाच्या ठरावावर अमलच करण्यात येत नाही. तसेच ठराव विखंडित करण्यात येते. आयुक्त व सत्तापक्षांतील वादाचा विकासाच्या कामावर परिणाम होतो. हे सरकारच्या निदर्शनात आले आहे. शिवाय सभागृहाचा ठराव विखंडित करणे एकप्रकारे लोकप्रतिनिधींचे अधिकार नाकारण्यासारखे असल्याचे सरकारचे मत झाले आहे. त्यामुळे सरकारने महाराष्ट्र महापालिका कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे सुधारणा बिल पावसाळी अधिवेशनात सादर केले आहे.
सभागृह होणार अधिक सशक्त
सुधारणेनुसार महापालिकेच्या सभागृहात आयुक्तांवर अविश्‍वास ठराव आला आणि पालिका सदस्यांपैकी पाच अष्टमांश सदस्यांनी त्याला समर्थन दिले तर अमल करणे सरकारला बंधनकारक राहणार आहे. महापालिकेच्या ठरावावरून आयुक्‍तांस आपल्याकडे परत घ्यावे लागणार आहे. यामुळे सभागृह अधिक सशक्त होणार असल्याचे बोलले जात आहे.