अकोला ः महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर 1 ऑक्टोबर 2019 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याज आकारणी करू नये, असे आदेश शासनाने शुक्रवारी (ता.17) दिले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून मुकणार नसल्याची शक्यता आहे.

कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडील, 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या तसेच वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त, ज्या कर्ज खात्यात 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत रक्कम दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्तीसाठी पात्र करण्यात आली आहे. मात्र विविध कारणाने या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी उशीर होणार असून, तो पर्यंत किंवा 30 सप्टेंबर 2019 नंतर थकीत रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तथा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत संबंधित बँकांनी व्याज आकारणी केल्यास, संबंधित शेतकऱ्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्जखाते निरंक होणार नाही व कर्जखाते थकीत असेल. परिणामी त्या शेतकऱ्यास आगामी खरीप हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत पीक कर्ज उपलब्ध होणार नाही आणि योजनेचा मुळ उद्देश यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीक कर्ज, अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या कर्ज खात्यावर, 1 ऑक्टोबर 2019 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत योजनेच्या निकषानुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यामधील थकीत रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करु नये, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.

कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी होईल विलंब
या योजनेचा लाभ देण्याआधी माहिती तयार करण्यासाठीची संगणकीय प्रणाली (पोर्टल) तयार करुन बँकांना उपलब्ध करुन देणे, बँकांमार्फत या प्रणालीमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जखात्याची माहिती अपलोड करणे, शेतकऱ्यांनी कर्जखात्यांना आधार क्रमांकाची जोडणी करणे, संगणक प्रणालीवर अपलोड करण्यात आलेल्या माहितीचे संगणकीय संस्करण करणे, आधार प्रमाणीकरण करणे इत्यादी कामांसाठी काही अवधी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यास काही काळ विलंब लागणार असल्याचे, शासनाने जाहीर केले आहे.

गतवेळी लाखो शेतकऱ्यांना बसला फटका
जुन्या कर्जमाफी योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ लाखो शेतकऱ्यांना कित्येक महिने मिळाला नव्हता आणि त्यांच्या थकीत रकमेवर व्याज लागत होते. त्यामुळे त्यांची कर्जखाती निरंक झाली नाही आणि हे शेतकरी बँकांच्या दृष्टीने थकबाकीदार ठरले होते. या कारणाने, बँकांनी अशा लाखो शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देण्यास नकार दर्शविला होता. यावेळी मात्र, शेतकऱ्यांना तसा फटका बसू नये, म्हणून योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत थकीत रकमेवर व्याजदर लावण्यात येऊ नये, असे प्रावधान शासनाने केले आहे.