नागपूर - महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनतेअंर्गत मिळणाऱ्या एकूण रकमेपैकी २० टक्के रक्कम या संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांसह आरोग्य विभागातील डॉक्‍टरांना मिळणार होता. तसा अध्यादेश सहा महिन्यांपूर्वी काढण्यात आला. मात्र, अद्याप डॉक्‍टरांना शस्त्रक्रियेनंतर त्यांचा वाटा मिळाला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. यामुळे आता डॉक्‍टरही फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेतील आमचा वाटा कुठं हाय ही विचारणा करणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत विमा कंपनीकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्राप्त होणाऱ्या एकूण विमा रकमेपैकी आता २० टक्के रक्कम या संस्थांमधील डॉक्‍टर्स. परिचारिका यांच्यापासून तर परिचर यांना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्यात येणार आहे. सहा महिन्यांपूर्वी निर्णय घेण्यात आला. राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात हा अध्यादेश पोहोचला. मेडिकल व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, मेयोसह विदर्भातील डॉक्‍टरांसह परिचारिका व इतरहांनाही काहीसा दिलासा मिळाला खरा, परंतु अद्याप डॉक्‍टरांना हा प्रोत्साहन भत्ता मिळाला नसल्याची चर्चा डॉक्‍टरांमध्ये रंगली आहे. विशेष असे की, मेडिकलमध्ये एखादी वस्तू खरेदी करतात तसे ‘टोकण’ देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.  

राज्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांना आरोग्य सुविधा आणि उपचार परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने राज्यात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू केली होती. विद्यमान भाजप सरकारने जीवनदायी योजनेचे नाव बदलून महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना असे नवीन बाळसे केले. त्यापुढचे पाऊल टाकत विमा रकमेतील २५ टक्के रक्कम दरवर्षी सरकारला देण्यास मान्यता दिली आहे. तर वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा पुरवल्या जातात. या रुग्णसेवेसाठी वैद्यकीय संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या विमा रकमेपैकी प्रत्येक प्रकरणातील २० टक्के रक्कम प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्यात येईल, असा निर्णय घेतला, परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी थंडबस्त्यात आहे.

वितरण प्रणाली राबविण्यात प्रशासन नापास 
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील प्रत्येक प्रकरणात शल्यचिकित्सक, फिजिशियन, भूलतज्ज्ञ, कन्सल्टंट, वैद्यकीय समन्वयक, स्टाफ नर्सेस, सिस्टर्स, कर्मचारी यांचा सहभाग असतो.  यामुळे हा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची कार्यवाही प्रथम तीन वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात  येईल. तीन वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी प्रत्येक वर्षी याचा आढावा घेऊन हा प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबतची कार्यपद्धती सुरू ठेवण्यात येईल. मात्र, पहिल्या सहा महिन्यांत प्रोत्साहन भत्ता वितरणात प्रणाली राबविण्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रशासन नापास झाले आहे. विशेष असे की, कर्मचाऱ्यांना अद्यापही या भत्त्याबाबत माहिती नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.