गोंदिया : रुग्णवाहिकेवरील कंत्राटी चालकांनी नियमित वेतनाच्या मागणीसाठी गत आठवडाभरापासून जिल्हा परिषदेसमोर कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. दरम्यान, मंगळवारी (ता.26) आमदार विनोद अग्रवाल यांनी पुढाकार घेत चालकांना न्याय मिळवून दिला. रुग्णवाहिकेचे कंत्राट असलेल्या अश्‍कोम कंपनीने मागण्या मान्य करण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले. त्यामुळे कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले.
 

वेळेत पगार ने देणे

गर्भवती महिला व लहान मुलांना रुग्णसेवा देता यावी, यासाठी आरोग्य विभागाकडून 102 रुग्णवाहिका सेवा पुरविली जाते. याचे कंत्राट स्टेट हेल्थ सोसायटी, महाराष्ट्रमार्फत भोपाळ येथील अश्‍कोम कंपनीला देण्यात आले होते. परंतु, वेळेत पगार ने देणे, 24 तास काम करवून घेत ओव्हर टाईमचे पैसे न देणे तसेच चालकांचे इन्शुरन्सदेखील या कंपनीने काढले नव्हते. त्यामुळे त्रस्त कंत्राटी रुग्णवाहिका चालकांनी 18 नोव्हेंबरपासून जिल्हा शासकीय रुग्णवाहिका कंत्राटी संघटनेच्या बॅनरखाली जिल्हा परिषदेसमोर कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली होती. 

चालकांच्या समस्या घेतल्या जाणून 

दरम्यान, आमदार विनोद अग्रवाल यांनी उपोषण मंडपाला भेट देत चालकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासंबंधी पाठपुरावा केला. विविध स्तरावर पाठपुरावा करत आधी कंपनीशी संवाद साधून उपोषण सोडवण्याचा प्रयत्न केला. पण, कंपनीने कसलाही तोडगा काढण्यास असमर्थता दर्शवल्याने अखेर जिल्हा परिषेदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे व्यथा मांडून 67 कंत्राटी चालकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. अखेर स्टेट हेल्थ सोसायटीच्या प्रतिनिधींनी मुंबईवरून गोंदियाला येत चालक संघटना तसेच अश्‍कोम कंपनीच्या प्रतिनिधींना बसवून तोडगा काढला. 

कामबंद आंदोलन मागे 

कर्मचाऱ्यांच्या इन्शुरन्सबद्दल माहिती देणे, 12 महिन्याच्या सॅलरी स्लीप देणे, सर्टिफाइड सॅलरी स्लिप फॉर्मेट देणे, पीएफ व ईएसआयसीची संपूर्ण माहिती तसेच कर्मचाऱ्यांनी ओव्हरटाइम केल्यास लेबर कायदा 1970 प्रमाणे ओव्हरटाइमचे पैसे देणे या प्रमुख मागण्या अश्‍कोम कंपनीने लिखित स्वरुपात देत मान्य केल्या. त्यामुळे कंत्राटी वाहनचालकांनी कामबंद आंदोलन मागे घेतले. आमदार विनोद अग्रवाल यांचे प्रतिनिधी म्हणून गोंदिया नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष शिव शर्मा, गटनेते घनश्‍याम पानतावणे, भाऊराव उके, छत्रपाल तुरकर, सोनू कुथे, रोहित अग्रवाल, दुर्गेश रहांगडाले, अभय मानकर, दीपक बोबडे, सुजित येवले यांनी लिंबूपाणी पाजून उपोषणकर्त्यांचे उपोषण सोडवले. 

तर कंपनीचे कंत्राट रद्द 

कंपनीने येत्या सात दिवसांत लेखी आश्‍वासनानुसार मान्य केलेल्या मागण्यांवर कार्यवाही करावी, अन्यथा कंपनीचे कंत्राट रद्द करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.