यवतमाळ : शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा व्हावी यासाठी एक-दोन नव्हे तर हजारावर प्रकल्प जिल्ह्यात आहेत. मात्र, सिंचनाची सद्यःस्थिती पाहिल्यास फक्त कागदावरच पाणी मुरत असल्याचे दिसून येत आहे. तरीदेखील याकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नसल्याचेच दिसून येत आहे.

कृषी व सिंचन या दोघांचाही एकमेकांशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे. शेतीला पाणी मिळेल तर पिके बहरून येतील. शेती सुजलाम सुफलाम करायची असेल तर पर्याप्त सिंचनाची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र या दोन्हींचा ताळमेळ दिसून येत नाही. जिल्ह्यात मोठे, मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्प उभारून पूर्ण क्षमतेने सिंचन होत नाही.

विदर्भातल्या ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा

जिल्ह्यात नऊ लाख ६० हजार ५०० हेक्‍टर क्षेत्र शेतीयोग्य आहे. त्यातील नऊ लाख पाच हजार हेक्‍टर क्षेत्र खरिपाचे व ९५ हजार क्षेत्र रब्बी व उन्हाळी पिकांचे आहे. यंदा मात्र रब्बीचे क्षेत्र वाढलेले आहे. अस्तित्वात असलेल्या अनेक प्रकल्पांचे आयुष्य ३० ते ४० वर्षांपेक्षा अधिक झालेले आहे. प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांमधील गाळ काढण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यात अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जिल्ह्यातील प्रकल्पांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या प्रकल्पांचीही हीच परिस्थिती आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांकडून मागणी होत नसल्याचे कारण पुढे करण्यात येत असली तरी, पुरेशा प्रमाणात सिंचनाची सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांना पिके घेता येत नाहीत.

प्रकल्पातील पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचविण्यासाठी पाटसऱ्या व सब कॅनॉल निर्माण केलेले आहेत. मात्र, यामध्ये काडीकचरा व मोठे झुडपे निर्माण झालेली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी शेवटपर्यंत मिळत नाही.

जाणून घ्या - अखेर वाघीण आणि बछड्यांच्या मृत्यूचं रहस्य उलगडलं; शवविच्छेदनात पुढे आला धक्कादायक प्रकार

यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन

• भौगोलिक क्षेत्र - १३ लाख ५१ हजार ९०० हेक्‍टर 
• शेतीयोग्य जमीन - ९ लाख ६० हजार ५०० हेक्‍टर 
• खरीप पिकांचे क्षेत्र - ९ लाख पाच हजार 
• रब्बी पिकांचे क्षेत्र - ८७ हजार हेक्‍टर 
• उन्हाळी पिकांचे क्षेत्र - ७ हजार हेक्‍टर 
• हलक्‍या जमिनीचे क्षेत्र - ४ लाख ४१ हजार ६०० हेक्‍टर 
• मध्यम जमिनीचे क्षेत्र - २ लाख २० हजार ८०० हेक्‍टर 
• भारी जमिनीचे क्षेत्र - २ लाख ९७ हजार ६०० हेक्‍टर