दिग्रस (जि. यवतमाळ) : दिग्रस-आर्णी मार्गावर शहरापासून आठ किलोमीटर अंतरावर अरुणावती प्रकल्प उभारला गेला खरा. त्यातून दिग्रस तालुका आणि वाशीम जिल्ह्यातील २८ गावांना पाणीपुरवठा सुरूही झाला. दिग्रसची तहानही हाच प्रकल्प भागवायला लागला. परंतु, अरुणावती धरणापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या अनेक गावांची ‘कोरड’ मात्र या धरणाला थांबवता आली नाही. घशातील ही कोरड ओठांवरही आली. अनेकदा निवेदनं दिली गेली. मात्र, त्याकडे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने जसे सोईस्कर दुर्लक्ष केले. तसेच लोकप्रतिनिधी आणि सरकारनेही. (Due-to-the-village-politics,-there-is-a-water-crisis-in-the-village-near-the-dam)

सावंगा (बु) हे गाव धरणापासून केवळ तीन किमी अंतरावर आहे. साखरा आणि आरंभी हे तर त्याहीपेक्षा नजीक. परंतु, या तिन्ही गावांमधील कोरड तीव्र झाली आहे. ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ हे दुर्दैव शब्दशः अनेक गावांच्या वाट्याला आले आहे. अनेक गावांत जलकुंभ उभारले गेले. नळ लावले गेले. परंतु, टाकीतच नाही तर नळात कुठून येणार? अनेक गावांमध्ये केवळ टाकीचे खांब तेवढे उभे झाले आहे. ‘काम सुरू आहे’, ही रट वर्षानुवर्षे लावली जात आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी ही योजना पार लंबी करून टाकली. यासाठी गावागावांतील गटातटाचे गावठी राजकारणही कारणीभूत आहे.

अरुणावती धरणापासून केवळ तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सावंगा (बु.) येथील ग्रामस्थ पाण्याविना सैरभैर आहेत. २०१४ मध्ये जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे ही समस्या मांडण्यात आली. या गावासाठी ग्रामपंचायतीकडून पाण्याची टाकी मंजूर करण्यात आली. मात्र, गेल्या वर्षीपासून गावात केवळ पाण्याच्या टाकीचे खांब तेवढे उभे आहेत. सात वर्षे उलटूनही या प्रस्तावाकडे जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

१९८४ मध्ये सावंगा बुद्रुक गावाचे पुनर्वसन झाले. त्यावेळी गावाची लोकसंख्या साडेसहाशे होती. तत्कालीन प्रशासनाने गावाच्या मूलभूत सुविधेअंतर्गत पंधरा वर्षांचे नियोजन आखून गावाला पाणीपुरवठा होईल, अशी व्यवस्था केली. सध्या गावाची लोकसंख्या चार हजारांवर आहे. परंतु त्या तुलनेत पाणीपुरवठा होत नाही. याबाबत ग्रामपंचायतीमार्फत अनेकदा वरिष्ठ विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला; परंतु याकडे कुणी लक्ष दिले नाही. अखेर २०१४ पासून गावकऱ्यांनी संबंधित विभागाला लेखी पत्र देऊन मागण्यांकडे लक्ष वेधले; परंतु ग्रामविकास मंत्रालय ते स्थानिक पंचायत समिती प्रशासनापर्यंत सर्वत्र पत्रव्यवहार करून, ठराव घेऊन, प्रस्ताव देऊन काहीही झाले नाही.

प्रत्येकानेच झटकली जबाबदारी

२०१४ मध्ये आमदार संजय राठोड यांना निवेदन देऊन पाणीटंचाईची समस्या सांगितली. त्यावर आमदार राठोड यांनी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाला निर्देश देऊन गावाचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत नवीन कृती आराखड्यात समावेश करण्याचे निर्देश दिले. यावर जिल्हा परिषद यवतमाळ पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सदर गाव शंभर टक्के हागणदारीमुक्त व स्वच्छ भारत मिशनच्या वेबसाईटवर समाविष्ट असणे आवश्यक आहे, असे अर्जदाराला कळवून जबाबदारी झटकली. जिल्हा परिषद प्रशासनाने सावंगा (बु.) येथील पाणी प्रश्नाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली नाही. समस्येवर कोणताही तोडगा काढलेला नाही. परिणामी गावकऱ्यांना खाजगी टॅंकरने पाण्याची व्यवस्था करावी लागते. परंतु ते सर्वांना परवडणारे नाही.

(Due-to-the-village-politics,-there-is-a-water-crisis-in-the-village-near-the-dam)