शिक्षणावरील खर्च मुरतोय कुठे ते पाहण्यासाठी देशव्यापी अभियान
नागपूर - देशात शालेय शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा तसेच विद्यार्थिनीचा शैक्षणिक स्तर नेमका काय आहे हे तपासण्यासाठी देशव्यापी सर्वेक्षण हाती घेतले जाणार आहे. सरकार शिक्षणावर प्रचंड खर्च करत असताना या निधीचा उपयोग योग्य रीतीने होतो आहे काय हे पाहणे हा या मोहिमेमागचा प्रमुख उद्देश असेल.

"प्रथम'सारख्या स्वयंसेवी संस्था पहाणी करून मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा लेखाजोखा सादर करत असतात; पण सरकाला शिक्षण पुरवण्यात काही त्रुटी दिसताहेत काय हे पाहण्याची गरज वाटत असून, त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेचा स्तर नेमका काय आहे हे आता सरकार पाहणार आहे. भारतातील सर्व राज्यांना या संदर्भातल्या सूचना पाठवण्यात येणार असून, शिक्षण विभागाचे प्रगतिपुस्तक या निमित्ताने तयार केले जाणार आहे. या पुढे शिक्षकांनाही त्यांच्या गुणवत्तेच्या तपासणीला सामोरे जावे लागणार आहे. नोकरी सुरू असतानाच आधुनिक प्रवाहांचे तसेच ते विद्यार्थ्यांपर्यंत कसे पोचवता यावे याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षणावर 40 हजार कोटी रुपये खर्च करते. राज्य सरकारांतर्फे शालेय शिक्षणावर होणारा खर्च मोठा आहे. भारत हा तरुणांचा देश असल्याने येथील "डेमोग्राफीक डिव्हिडंड' हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्या आहे. भावी पिढीवर होणारा कोणताही खर्च अनाठायी ठरू नये याची काळजी घेणे सरकारला आवश्‍यक वाटते आहे. त्यामुळेच प्रत्येक मुलामुलीचा स्तर आता तपासला जाणार आहे. ही चाचणी शिक्षकांतर्फे केली जाणार आहे. मात्र, त्याचवेळी निष्पक्ष स्वायत्त संस्थेचीही देखरेख असेल. भारतात आता दर एक किलोमीटरवर शाळा आहे. ग्रामीण भागातील 27 टक्‍के विद्यार्थी खासगी शाळांत जातात तर शहरी भागात हे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांवर गेले आहे. मात्र, तरीही खासगी किंवा सरकारी शाळेत मुलांना योग्य शिक्षण दिले जात नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने त्यामुळेच ही पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी "सकाळ'ला सांगितले.

भारताच्या ग्रामीण भागात सामान्य कुटुंबेही उत्पन्नातला 27 टक्‍का पैसा शालेय मुलांच्या खासगी शिकवण्यांवर खर्च करत असतात. नववीत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे असल्याने पाचवी आणि आठवीत परीक्षा घ्यायलाच हवी, असा निर्णय या आगादेरच घेतला गेला आहे. मात्र आता प्रत्येक विद्यार्थ्याला नेमके येते तरी काय हे पाहण्यासाठी सर्वेक्षणाचा निर्णय अपरिहार्य ठरला असल्याचे जावडेकर म्हणाले. या राष्ट्रीय पाहणीत देशतील शिक्षणाचा एकूण स्तर लक्षात येईल. पाहणीचे स्वरूप काय असावे, याबाबत राज्यांकडून प्रस्ताव मागवण्यात येत आहेत.