अमरावती ः शिक्षण विभागाने 23 नोव्हेंबरपासून वर्ग 9 ते 12 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू करण्याचे ठरविले तरीही अमरावती विभागातील आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यासंदर्भात ठोस धोरण निश्‍चित झाले नाही.

विभागातील सात प्रकल्प कार्यालयांतर्गत 81 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आणि शंभरच्या वर अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा निवासी स्वरूपाच्या आहेत. त्यात हजारो विद्यार्थी शिकतात. कोविड-19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावानंतर दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अनलॉक लर्निंग ही व्यवस्था सुरू केली. शाळेप्रमाणे त्या व्यवस्थेत गांभीर्य राहिलेले नाही. 

अधिक वाचा - 23 नोव्हेंबरपासून शाळा सूरू, शिक्षकांना कोविड चाचणी बंधनकारक!

विद्यार्थी शिकण्यास तयार असले तरी, ज्या शिक्षकांवर शिकविण्याची जबाबदारी आहे, तेही नियमित स्वरूपात गावांपर्यंत पोहचू शकत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. ज्यांच्याकडे ठराविक गावे दत्तक दिली. तेथे शिक्षक पोहोचत असले तरी, विद्यार्थ्यांमध्ये शाळेप्रमाणे शिकण्याची उत्सुकताच नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जि. प. शिक्षण विभागाच्या आदेशानंतर शाळा सुरू झाल्यानंतर कसे परिणाम दिसतात. 

याचा विचार करूनच आदिवासी विभागाला त्यांच्या निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्याबाबतचा विचार करावा लागेल. कारण शाळांमधील विद्यार्थी अनिवासी तर आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी निवासी स्वरूपात असतात. त्यामुळे दुर्गम भागात शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता कशी ठेवणार? हा प्रश्‍न कायम आहे. त्यामुळे इतर शाळा सुरू झाल्यातरी निवासी आश्रमशाळा 23 नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्‍यता धूसर होत आहे. 

वरिष्ठ स्तरावरूनही तशा काहीच हालचाली अद्याप झाल्या नसल्याचे अमरावतीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थी त्यांच्या पालकांसह घरापासून पासून दूर राहतात. त्यामुळे त्यांचा सुरक्षित सांभाळ करण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाचीच असते.

जाणून घ्या - दुर्दैवी! शेतात कामासाठी गेला शेतकरी; सापाने तब्बल तीन वेळा दंश केल्याने गेला जीव

आश्रमशाळा सुरू करण्याचे अद्याप वरिष्ठ स्तरावरून आदेश आलेले नाही. त्यावर अंमलबजावणीचे आदेश आल्यास विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विषय डोळ्यांपुढे ठेवून उपाययोजना केली जाईल.
-विनोद पाटील
अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.

संपादन - अथर्व महांकाळ