यवतमाळ : यापूर्वीच्या दुष्काळी मदतीचा विचार करताना विमा कंपनीकडून कधीही ठोस मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे यावेळीही अपेक्षा करणे म्हणजे स्वत:चे समाधान करून घेतल्यासारखे होईल. राज्य शासनाकडून अद्याप मदतीची रक्कम मंजूर झालेली नाही. मदत देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती कोषाचा पर्याय असला; तरी मदत देण्यासाठीचे निकष महत्त्वाचे आहेत. अवकाळी पावसाने जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पावसामुळे अडीच लाख हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तविला आहे. शासनाने पंचनामे करण्याचे काम सुरू केले आहे. पंचनामे करून अहवाल सादर करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत रब्बी हंगाम सुरू होणार आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना पैशाची गरज भासणार आहे. खरीप हंगाम हातून गेल्याने आता सर्व भिस्त रब्बीवर आहे. पावसाने जमिनीत ओलावा निर्माण झाला आहे. तसेच सिंचन प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाल्याने यंदा रब्बी हंगामाची आशा पल्लवीत झालेली आहे. त्यामुळे आता शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला, अशा शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून मदत दिली जाईल, असे प्रशासन सांगत आहे. ज्यांनी विमा काढला नाही, अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या नियमानुसार मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. परंतु, ती मदत अत्यंत तोकडी असणार आहे. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती कोषातून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, त्यासाठी नियम आणि निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कशातून मदत मिळेल, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. ज्या तुलनेत नुकसान झाले; त्या तुलनेत मदत मिळणे कठीण असल्याचेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
विमा कंपन्या मालामाल
सन 2015-16 तसेच 2017-18 हे दोन खरीप हंगाम सोडल्यास 16-17 व 18-19 या दोन हंगामात शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. यंदा पाच लाख शेतकऱ्यांनी तीन लाख 82 हजार 807 हेक्‍टरवरील पीक संरक्षित केले आहे. यासाठी 58 कोटी 37 लाख रुपयांची हप्ता भरला आहे. यामुळे आता मदत किती मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
निकषातील अडथळे
राष्ट्रीय आपत्ती कोषातून मदत मिळण्यासाठी अतिवृष्टी जाहीर होणे गरजेचे आहे. परंतु, यंदा जिल्ह्यात एक ऑक्‍टोबरनंतर सात मंडळातच अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे याचा फायदा या सात मंडळांनाच होईल की संपूर्ण जिल्ह्याला होईल, हे मदत जाहीर झाल्याशिवाय सांगता येणार नाही. पंचनामे पूर्ण करण्यास विलंब लागू शकतो. त्यामुळे नुकसानाचा अहवाल उशिरा सादर होण्याची शक्‍यता आहे. केंद्राने अद्याप आपली चमू पाहणीसाठी पाठविली नाही. ती कधी येईल, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. निधीच्या अभावामुळे केंद्राची मदत मिळाल्याशिवाय पुरेशी मदत देणे राज्य सरकारलाही शक्‍य होणार नाही. मदत देण्याबाबत विविध अडचणी असल्याने जोपर्यंत राज्यातील सरकार सत्ता स्थापन करून निर्णय घेणार नाही, तोपर्यंत मदत केवळ स्वप्नवत असेल, असेच शेतकऱ्यांना वाटत आहे.