जिवती (जि. चंद्रपूर) : हाताशी थोडी थोडकी का असेना शेती असली आणि त्यावर मेहनत करण्याची तयारी असली की उपाशी राहण्याची वेळ येत नाही. जिवती तालुक्यात अशाच कष्टकऱ्यांचा भरणा आहे. राज्यात १९५५-६० साली भीषण दुष्काळ पडला. तेव्हा राेजगाराच्या शाेधात (Farmers struggle) मराठवाड्यातून जत्थेच्या जत्थे या भागात आले. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध या प्रदेशात त्यांना मोठ्या प्रमाणात बांबू कटाईच्या (Bamboo cutting) कामाचा रोजगार मिळू लागला. परिणामी त्यांनी झोपड्या टाकून येथेच बस्तान मांडले. (Farmers-struggle-for-farm-ownership)

हळूहळू आजूबाजूची झाडेझुडपे तोडून जमीन शेतीयोग्य केली. डोंगर फोडून शेती करणे सुरू केले. कुटुंबाच्या दाेन वेळेच्या जेवणाची सोय झाली. अस्मानी संकटाने एका पिढीला या भागात पाेहोचवले खरे. मात्र, आता त्यांच्याच दुसऱ्या पिढीवर सुलतानी संकट ओढवले आहे. मेहनत करून पिकवलेली शेती त्यांच्या मालकीची नाही. हक्काचे पट्टे मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांचा अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र, जिवती तालुक्यातील जमीन वनविभागाची असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. या एका निर्णयामुळे अख्ख्या तालुकावासीयांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.

ग्रामीण भागातील चित्र विदारक दिसले. या भागातील हाडाच्या शेतकऱ्यांची हाडचं तेवढी शिल्लक दिसली. शेती जुगाराचा खेळ झालाय. या जुगाराच्या खेळात मुला-मुलींचे शिक्षण असो की लग्न याची तडजोड करताना नाकी नऊ येते. शासन जमिनीचा हक्क देण्यास तयार नाही. उलट जमीन व जगण्याचा आधार हिरावण्याचा डाव रचत आहे, असे येथील शेतकरी सांगत होते. तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी हीच खंत व्यक्त केली.

जिवतीसारख्या छोट्याशा गावाला तालुक्याचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. परंतु आजही अनेक गावा-खेड्यात प्राथमिक आरोग्याच्या सोयीसुविधा नाहीत. साध्या साध्या उपचारासाठी ३० ते ४० किलोमीटर अंतर पार करावे लागते. वर्षानुवर्षांपासून रस्त्यांवर डांबरीकरण नाही. महाराष्ट्र शासनाची बस अनेक गावात जात नाही. त्यामुळे कित्येक रुग्णांना प्रवासादरम्यान जीव गमवावा लागतो, अशी खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

आम्ही फक्त मत देण्याचे धनी

गुडसेला गावातील शेतात काम करणारे ७० वर्षीय निवृत्ती कासराळे यांची भेट झाली. एखाद्या तरुणाला लाजवेल, असा उत्साह त्यांचा शेतीकाम करताना होता. कपाशीच्या राेपाभाेवती निंदण ते करत होते. आम्हाला बघून सुरुवातीला ते दचकलेच. ‘वनविभागाचे बाबू हाेक का जी’ अशी भितभितच त्यांनी विचारणा केली. पत्रकार असल्याची खात्री पटली आणि ते खुलले. शेतीशिवाय दुसरं आहे का येथं. जमीन मालकीची नाही. त्यामुळे शासनाची मदत मिळत नाही. फक्त मत टाकण्यासाठी आम्ही शासनाच्या यादी आहाेत. आम्ही फक्त मत देण्याचेच धनी, असा संताप निवृत्ती यांनी व्यक्त केला.

विकासनिधी मुरतो कुठे, हे कोडेच

अतिशय मागास असलेल्या जिवती तालुक्यात कर्मचाऱ्यांना शिक्षा म्हणून पाठविले जाते. येथील मूळचे आदिवासी बांधव सोडले तर संपूर्ण नागरिक रोजगाराच्या शोधात येथे स्थायिक झाले आहेत. तालुक्याची लोकसंख्या ७८ हजार २३० असून, यात ८३ गावे समाविष्ट आहेत. शासन दरवर्षी येथील लोकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते, अशी सरकारी आकडेवारी सांगते. पण ताे पैसा कुठे मुरतो, याबाबत कुणालाच माहिती नाही. अनेक गावात वीज, रस्ते नाहीत. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही. अनेक गावात वृत्तपत्र तर सोडाच साध्या टेलिफोनच्या सुविधा नाहीत. माेबाईल नेटवर्कचा प्रश्न आहे. तालुक्यालगत तेलंगणाची सीमा असल्याने गावातील नागरिक तेलंगणातून सीमकार्ड घेतात.

(Farmers-struggle-for-farm-ownership)