नागपूर : गुन्ह्यांविषयी माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी वनखात्यात गुप्तसेवा निधी (सिक्रेट फंड) निर्माण केला. या निधीची गेल्या तीन वर्षांत वन्यजीव व वनवृत्ताने मागणी केलेली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यामुळे वनविभाग गुप्तहेरांचे जाळे निर्माण करण्यास अपयशी ठरल्याचे बोलले जात आहे.
पोलिस खात्यात पूर्वीपासून "सिक्रेट फंड'ची तरतूद होती. गुन्हे उघडकीस आणण्यास आणि गुन्हेगारांना गजाआड करण्यात त्याची मोठ्या प्रमाणात मदत होते. वनविषयक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी वनविभागातही पोलिसांच्या धर्तीवर "सिक्रेट फंड'ची तरतूद असावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती. त्यामुळेच नियोजन व अर्थ खात्याने 2013 मध्ये याला मंजुरी दिली होती. सलग चार वर्षांत 42 लाख 50 लाखांचा निधी खबऱ्यांना दिल्याची नोंद वनखात्याच्या अहवालात आहे. मात्र, त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून या निधीसाठी कोणत्याही वनवृत्ताने स्वारस्य दाखविले नसल्याची बाब उघड झाली आहे.
वन्यजीवांच्या शिकारी, अवयवांच्या तस्करीच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन केंद्राने "सिक्रेट फंड'साठी निधीची तरतूद ठेवली आहे. विशेषतः वाघांच्या संरक्षणासाठी देशपातळीवर केंद्राचे नियंत्रण असलेल्या राष्ट्रीय व्याघ्रसंरक्षण प्राधिकरणाने राज्यांना सिक्रेट फंडाची तरतुदीची आग्रही भूमिका घेतली आहे. राज्याने या निधीची तरतूद केलेली आहे. मात्र, वनवृत्ताकडून निधीची मागणीच होत नसल्याने वनखात्यात खबऱ्यांचे जाळे विणण्यास अपयशी ठरले आहे का? अथवा वनखात्यातील अधिकाऱ्यांबद्दल खबऱ्यांच्या मनात संशय आहे, असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड. वन्यप्राण्यांची शिकार तसेच अवयवांच्या तस्करीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यावर अंकुश लावण्यासाठी गुप्त माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांची यंत्रणा उभी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, वनखाते यंत्रणा उभारण्यास अपयशी ठरल्याचे निधी न मागितल्याने उघड होत आहे.
"सिक्रेट फंड'ची व्यवस्था नावाप्रमाणेच गुप्त राखली जाते. खबऱ्याने मोलाची माहिती पुरविल्यावर त्याला पुरेसे मानधन देताना प्रचंड गोपनीयता बाळगली जाते. फंडाचे हिशेबही स्वतंत्र व गुप्तपणे ठेवले जातात. त्याचे लेखापरीक्षणही स्वतंत्रपणेच केले जात असताना वनवृत्ताकडून या निधीबद्दल अनास्था का, हे मात्र, न उलगडणारे कोडे आहे.