नागपूर - सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधातील महाभियोगाचा प्रस्ताव उपराष्ट्रपतींनी फेटाळला. विरोधी पक्षाला तो फेटाळला जाणार याची जाणीव नव्हती असे मुळीच नाही. पण, तू मारल्यासारखे कर, मी लागल्यासारखे करतो या भावनेतून परस्पर संमतीने आणलेला हा प्रस्ताव आला असावा, असे स्पष्ट मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता ॲड. श्रीहरी अणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. 

ॲड. अणे म्हणाले, ‘महाभियोगाच्या प्रस्तावाला जी संपुष्टी देण्यात आली ती कायद्याच्या चौकटीत बसणारी आहे. घटनेप्रमाणे अशा बाबींमध्ये  प्रक्रिया काय असावी हे ठरविण्याचे अधिकार उपराष्ट्रपतींसह दोन्ही सभागृहांनाही आहेत. विरोधी पक्षाच्या तक्रारीत विशिष्ट घटकांची पूर्ती झालेली नाही,  असे कारण देण्यात आले आहे. ते मुळीच चुकीचे नाही. त्यावर वादविवाद होऊ शकतो. प्रस्तावावर माजी खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. पण, सात माजी खासदार सोडले, तर इतर खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या दुर्लक्षित कशा करता येतील, हाही प्रश्‍न आहेच.’ 

उपराष्ट्रपतींनी प्रस्ताव फेटाळण्याच्या विरोधात काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे कळते. पण, त्याचा कितपत उपयोग होईल, याबाबत शंका असल्याचेही ते म्हणाले. ‘सभागृह हे स्वतः न्यायालय आहे. त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागता येत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरी संसदेचे सत्र आटोपत आले आहे. काही महिन्यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्राही निवृत्त होतील. कायद्यानुसार प्रस्ताव आला त्याच सत्रात त्यावर चर्चा होणे आवश्‍यक असते. मात्र आता तेवढा वेळही नाही. या बाबी विरोधकांना कळत नाहीत, असेही समजण्याचे कारण नाही,’ असेही ॲड. अणे यांनी स्पष्ट केले. 

महाभियोग प्रस्ताव आणणेच मुळात दुर्दैवी आहे. चांगले काम करणाऱ्या एका संस्थेला नष्ट करण्याचा प्रयत्न चुकीचे आहेत. ही भूमिका अत्यंत बेजबाबदारपणाची आहे.
- न्या. विकास सिरपूरकर (निवृत्त), सर्वोच्च न्यायालय

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग दाखल करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते. एका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर महाभियोगाचा प्रस्ताव टिकण्याची शक्‍यता नव्हती. काँग्रेसला न्या. लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, असे वाटत असेल तर विधानसभेत हा प्रश्‍न का उपस्थित केला नाही ? 
- ॲड. प्रकाश आंबेडकर, माजी खासदार