अमरावती : विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी शाळेचे बँकेत खाते असणे अनिवार्य आहे. मात्र वारंवार बँक बदलण्यात येत असल्याने मुख्याध्यापकांवर आता ग्रामीण भागात बँकेची शाखा शोधण्याची वेळ आली आहे.

२००२ पासून सुरू झालेल्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या १९ वर्षांच्या कालावधीत आतापर्यंत चारवेळा बँक बदलण्यात आली. आता पाचव्यांदा बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेत खाते काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्याध्यापकास शिक्षा अभियानासोबतच शालेय पोषण आहार, चार टक्के सादिल योजना व समाज सहभाग असे अन्य योजनांचे खाते काढावे लागतात. या सर्व खात्यांच्या व्यवहाराचा विचार करूनच मुख्याध्यापक खाते काढतात. सध्या खाते असलेल्या बँकेत इंटरनेट बँकिंग, निफ्ट, आरटीजीएस, अशा सर्व सुविधा आहेत. शाळेपासून लगतच्या अंतरावर असणाऱ्या बँकेत खाते सोयीचे असूनही आता संपर्काच्या दृष्टीने गैरसोयीचे असणाऱ्या बँकेत नव्याने खाते उघडावे लागणार आहे.

बँक व्यवहाराच्या दृष्टीने संपर्कासाठी गैरसोयीचे ठरणाऱ्या बँकेत नव्याने खाते काढण्याचे धोरण गैरवाजवी आहे. असे शासकीय धोरण शैक्षणिक गुणवत्ता ऱ्हासाचे कारण ठरते. बँक बदलण्याचे कारण कधीच समजले नाही, अशी प्रतिक्रिया एका पदाधिकाऱ्याने दिली.

काही मुख्याध्यापकांनी अडचणीची आणखी एक बाब नमूद केली. ते म्हणाले, जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या प्राथमिक शाळेत लिपिक किंवा अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी नसतो. राज्यातील साठ टक्के शाळेत सहाय्यक शिक्षकच मुख्याध्यापकाचा प्रभार सांभाळतात. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद ग्रामीण भागात शेतकरी पालकाकडेच असते. मुख्याध्यापक सचिव असतो. खाते काढताना वारंवार अध्यक्ष असलेल्या शेतकऱ्यास हेलपाटे घालावे लागते. त्यामुळे मुख्याध्यापकास अध्यापन, कार्यालयीन कामकाज, अशैक्षणिक कामे व आता सोबतच खाते बदलासाठी शेतकरी अध्यक्षास सोबत घेऊन बँकेत येरझारा घालाव्या लागत आहेत.

बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये खाते काढण्याचे निर्देश आले असून अनेक जिल्ह्यात या बँकेच्या तालुका पातळीवरही शाखा नाहीत. अमरावती जिल्ह्यात या बँकेच्या फक्त ४० शाखा असून पंचायत समिती मुख्यालय असलेल्या ठिकाणी बँकेची शाखा नाही.

- उदय शिंदे, राज्य अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती.