नागपूर : जिल्हा परिषदेतील अनेक शाळांमध्ये वीजच नसल्याने विद्यार्थ्यांना अंधारातच शिक्षण घ्यावे लागत आहे. शाळांवर होणारा विजेच्या खर्चाची बचत करण्यासाठी शासनाने या शाळांमध्ये सौर प्रकल्प सुरू करण्याचा मानस आखला. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शंभर टक्के शाळाही सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. पहिल्या टप्प्यात 287 शाळांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यासाठी 4 कोटी 80 लाख रुपयांची मंजुरीही शासनाकडून प्रदान करण्यात आली आहे. हा निधी महाऊर्जेला वळताही करण्यात आला, याची निविदा प्रक्रियाही पार पडली. मात्र, अद्यापपर्यंत कामच सुरूच झाले नसल्याची माहिती आहे.
जिल्ह्यातील जि. प.च्या शेकडो शाळांमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून वीजपुरवठाच खंडित आहेत. केंद्र सरकारने मागील काही काही वर्षांपासून सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजनिर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी देशभरात विविध योजना, प्रकल्प राबविले जात आहेत. याअंतर्गत शासकीय इमारतींच्या छताचा वापर करून सौरऊर्जेतून वीजनिर्मिती करण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यांना केंद्राकडून एकूण खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यात महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (मेडा) मार्फत ही योजना राबविली जात असून योजनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील जि. प.च्या शंभरटक्के शाळा सौरऊर्जेवर आणण्याचा मानस शासनाचा आहे. जिल्ह्यात जि. प.च्या एकूण 1531 शाळा आहे. यासाठी खनिज निधीतून पहिल्या टप्प्यात 4.80 कोटी मंजूर करून यातून 287 शाळांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प लावण्याचे नियोजित आहे. हा निधी गत दोन महिन्यांपूर्वीच महाऊर्जाला वळताही झाला असून, याची निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परंतु, यानंतरही अद्यापपर्यंत प्रत्यक्षरीत्या जमिनीस्तरावर या प्रकल्पाचे कामच सुरू झाले नसल्याचे सांगण्यात येते. गत काही महिन्यांपासून जि. प.च्या सुमारे 200 शाळांचा थकित वीज देयकापोटी वीजपुरवठाच खंडित करण्यात आला असल्याची माहिती आहे.