नागपूर - पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळणाऱ्या शाळा (प्लॅन) शाळा- कॉलेजमधील शिक्षक-शिक्षकेतरांची अनियमित पगाराची चिंता आता मिटणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय वर्षापासून शासनाचे योजना आणि योजनाबाह्य खर्च ही विभागणी बंद होणार  असून, सर्व पगार हे अनिवार्य खर्चात दाखवले जाणार आहे. ही माहिती स्वतः राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) दिनेशकुमार जैन यांनी आमदार कपिल पाटील यांना दिली. त्यामुळे अशा २१ हजार शिक्षक-शिक्षकेतरांना लवकरच नियमित पगार मिळणार आहे. 

अनेक वर्षांपासून प्लॅनमधील शिक्षक शिक्षकेतरांना कधीही नियमित पगार मिळत नव्हता. दरमहा गृहकर्जाचे हप्ते आणि इतर दैनंदिन खर्च यासाठी उसनवारी करावी लागत होती. तसेच गृहकर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरल्यामुळे नाहक भुर्दंड भरावा लागतो. म्हणूनच यासर्वांनी नॉन-प्लॅनमध्ये  समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. आपल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळवण्यासाठी सर्व प्लॅनमधील शिक्षक, शिक्षकेतर एकवटले होते. यापूर्वी योजना आणि योजना बाह्यखर्च अशी विभागणी असल्याने अर्थसंकल्पात शिक्षणविभागाकडून मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर यांच्या पगाराची संपूर्ण वर्षभराची तरतूद केली जाते. परंतु, काही पदे नियोजित खर्चात असल्याने त्यांच्या पगारावर होणाऱ्या खर्चाचे नियोजन दर तिमाही खर्चाद्वारे केले जाते. हा सर्व खर्च योजनाबाह्य असल्याने एकाच शाळेतील समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी काहींचे पगार नियमित होतात, तर काहींना त्याच पगारासाठी दोन ते तीन महिने वाट पहावी लागते.

शासनाद्वारे पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत प्लॅनमधील खर्चाला नॉन प्लॅनमध्ये समाविष्ट करून वाढीव खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पीय खर्चात केली जात होती. त्यामुळे प्लॅनमधून नॉन प्लॅनमध्ये जाण्यासाठी वाट बघण्याशिवाय पर्याय नव्हता. परंतु, यावेळी नऊ वर्षे उलटून गेली तरी प्लॅनमधील शिक्षक-शिक्षकेतरांना प्लॅन आणि नॉनप्लॅनमध्ये समाविष्ट न केल्याने सर्व शिक्षक कर्मचारी संघटनांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले. २०१० पूर्वी मुंबईसह संपूर्ण राज्यात शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार जिल्हा बॅंकेमार्फत व्हावे, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी केली होती. आता पुन्हा एकदा प्लॅनमधील शिक्षकांचा प्रश्‍न मार्गी लावला आहे.