यवतमाळ : खरीप हंगामात सर्व बॅंकांनी अडचणीत सापडलेल्या 100 टक्‍के शेतकऱ्यांना 15 जूनपूर्वी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. मागेल त्याला पीककर्ज मिळाले पाहिजे, त्यासाठी बॅंकांनी संकल्प करावा, असे पत्र वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसह बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात गेल्यावर्षी केवळ 30 टक्‍के पीककर्ज उपलब्ध झाले होते. यावर्षी शंभर टक्के पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. शासनाने पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी 15 जूनपूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होईल, या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. कुचराई करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांसह बॅंकांवर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. 60 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पीककर्ज उपलब्ध करून द्यायचे असेल; तर 32 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी तहसीलदारांकडून गावनिहाय शेतकऱ्यांची यादी तसेच सातबारा व आठ "अ' हा नमुना बॅंकांना उपलब्ध करून द्यावा. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तलाठी व कृषी सहाय्यक यांनी तालुकानिहाय यादी करून शेतकऱ्यांना आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे तयार करून बॅंकांना उपलब्ध करून द्यावेत. कर्ज मिळण्यासाठी विलंब होणार नाही, या दृष्टीने महसूल यंत्रणा व बॅंकेच्या शाखा प्रमुखांमध्ये समन्वय ठेवावा; कोरडवाहू शेतकरी, अल्पभूधारक, सिलिंगमध्ये मिळालेले जमीनधारक तसेच पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, असेही तिवारी यांनी सांगितले.
दोनशे कोटींचे वाटप
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे पुनर्गठन झाल्यानंतर पूर्ण कर्ज मिळेल, याची हमी घेण्याची सूचना त्यांनी केली. आतापर्यंत विदर्भ व मराठवाड्यातील बॅंकांनी केवळ दोनशे कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण केल्याचेही तिवारी यांनी सांगितले.