साखरीटोला (जि. गोंदिया) : आदिवासी, नक्षलग्रस्त सालेकसा तालुक्‍यातील लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजनेचा निधी गत तीन वर्षांपासून मिळाला नाही. परिणामी, लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न अजूनही अधुरे आहे. दरम्यान, शासन, प्रशासनाने लक्ष देऊन निधी तत्काळ उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जातींसाठी रमाई आवास योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 2017-18, 2018 -19 व 2019-20 या तीन वर्षांत 202 लाभार्थ्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळून घरकुल मंजूर झाले. परंतु, मंजुरीनंतरही दीर्घ कालावधी लोटला; तरी अजूनही लाभार्थ्यांना निधी मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांची घरकुल बांधकामे अद्याप अर्धवट आहेत.

जाणून घ्या : वा रे पोलिस! गुंडांवर उफाळून आले प्रेम? रात्रभर जागून ग्रामस्थांनी पकडलेले गुंड पोलिसांनी दिले सोडून

काही लाभार्थ्यांनी उसनवारी घेऊन बांधकाम पूर्ण केले आहे. निधी आज येईल, उद्या येईल, या आशेवर लाभार्थी जगत आहेत. मात्र निधी काही मिळेना! याकडे शासन, प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. उघड्यावर संसार थाटण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर आली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सालेकसा तालुक्‍यातील आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांनी वेळोवेळी तालुक्‍याच्या चकरा मारल्या. मात्र, शासनाकडून निधी आला नाही, असे एकच उत्तर त्यांना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून मिळते. लाभार्थ्यांनी लोकप्रतिनिधींचे दरवाजेही ठोठावले. निधी मिळावा, म्हणून विनवणी केली. परंतु, त्यांचेही याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. मग न्याय मागावा, तरी कुणाकडे हा प्रश्‍न लाभार्थ्यांना पडला आहे.

निधीची परस्पर विल्हेवाट?

जिल्ह्यात शेवटच्या टोकावर आदिवासी, नक्षलग्रस्तबहुल सालेकसा तालुका आहे. नक्षलग्रस्त आणि आदिवासींची संख्या अधिक असल्याने शासनाकडून या तालुक्‍याला भरभरून निधी येतो. परंतु, निधीची विल्हेवाट नेमकी कुठे लावली जाते? हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरित आहे.

अवश्य वाचा : गोंदिया जिल्ह्यातील लोधीटोलामधील शेतात आढळला वाघाचा मृतदेह; वनविभागाला मृत्यूचे कारण कळेना

निधीची शासनाकडे मागणी
घरकुल बांधकामाचा निधी मिळावा म्हणून शासनाकडे मागणी केली आहे. निधी प्राप्त होताच लाभार्थ्यांना वितरित केला जाईल.
-के. एस. तुरकर, गटविकास अधिकारी, सालेकसा.

इतर हप्ते मिळाले नाही
रमाई आवास योजनेतील पहिला हप्ता मला मिळाला. परंतु, मागील एक वर्षापासून समोरचे कोणतेही हप्ते मिळाले नाही. त्यामुळे घरकुल बांधकाम अर्धवट राहिले आहे. लवकरात लवकर निधी द्यावा, अशी मागणी आहे.
-अश्‍विन साखरे, लाभार्थी, कडोतीटोला.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)