अमरावती : कोरोना संक्रमितांची संख्या दररोज वाढत असल्याने महाराष्ट्र क्रिटिकल फेजमध्ये आहे. दिल्लीच्या तुलनेत महाराष्ट्राने चाचणीचे प्रमाण स्थिर करून ठेवलेले आहे. सरकारची कमी चाचण्यांची नीती योग्य नाही, अशी टीका विधान सभेचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

कोरोना विषाणू संक्रमणाचा विभागीय आढावा अधिकाऱ्यांकडून घेतल्यानंतर बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. देश आणि राज्य अनलॉक-टूमध्ये जाणार आहे. मात्र, काय करावे आणि काय करू नये, याबाबत सरकारमध्येच संभ्रम आहे, असे सांगत कापूस खरेदीच्या प्रश्‍नावर राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. केंद्राने पैसा देऊनही विहित आणि वाढीव मुदतीत सरकार कापूस खरेदी करू शकलेले नाही. बोगस बियाण्यांसंदर्भात संबंधितांवर कारवाई आणि बियाणे कायद्यानुसार अपेक्षित उत्पादनासाठी हमीभावानुसार बियाणे कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून दिली पाहिजे.

शाळा सुरू होणार की नाही संभ्रम! अमरावतीतील विद्यार्थ्यांना गणवेश मात्र मिळणार

लॉकडाऊनमध्ये विद्युत वापराचे वाचन न घेण्याचा भुर्दंड जनतेला दिला जात आहे. केंद्राने महावितरणला हजार कोटींचे कर्ज दिलेले आहे. आता जनतेला विद्युत देयकातून सूट दिली पाहिजे. ऊर्जामंत्र्यांच्या घोषणेनुसार शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची योग्य वेळ आलेली आहे. विद्युत देयकाचे हप्ते पाडून दिले तर लोक देयक अदा करू शकणार आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

इंधनवर राज्यात व्हॅटद्वारे करावर कर आकारला जात असल्याने दरवाढ झालेली आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात एक रुपया आणि आता दोन रुपये दरवाढ केली, त्यामुळे इंधन दरवाढी विरोधातील कॉंग्रेसचे आंदोलन बेगडी आहे, अशीही टीका फडणवीस यांनी केली. शेतकरी कर्जमाफी अद्याप मिळालेली नाही. बॅंकांशी करारनामे करण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. करारनामे करण्यात बॅंकांच्या अडचणी आहे. गोपीचंद पडळकर यांच्या वक्तव्याचे भाजपने समर्थन केलेले नाही, परंतु त्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून राजकारण केले जात आहे, असेही यावेळी फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा : अपघातात महिलेच्या डोक्‍याला लागला जबर मार, परंतु डॉक्‍टरांनी कोरोना तपासणीसाठी ठेवले तात्कळत अन्‌...

विदर्भ-मराठवाड्यासाठी आवाज उठवावा

वैधानिक विकास मंडळामुळे मागास विदर्भ-मराठवाड्याला निधी मिळून काही प्रमाणात विकास झाला. या मंडळांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यासाठी भाजपने मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. परंतु, एका नेत्याच्या भूमिकेने हा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीतून बाजूला ठेवण्यात आला. विदर्भ-मराठवाड्यातील सर्व मंत्र्यांनी यासाठी आवाज उठविला पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.