नागपूर  : सेवा हमी कायद्यांतर्गत विविध विभागांमध्ये नागरिकांचे असलेले काम विशिष्ट वेळेत होत नसल्याचे दिसते. याबद्दलची तक्रार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तयार केलेल्या "आपले सरकार' पोर्टलवरही नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यात येत नसल्याचे चित्र आहे. बऱ्याच महिन्यांपासून जवळपास 34 हजार 195 तक्रारीवर कुठलीच सुनावणी नसल्याने "आपले सरकार' नागरिकांसाठी "परके' ठरले आहे असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा 2015 अंमलात आणला. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी "आपले सरकार' हे पोर्टल सुरू करून त्याद्वारे जनतेच्या तक्रारीवर थेट समाधान देण्यास सुरुवात केली होती. यात जवळपास तीनशे विभागात सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर केल्यास नागरिकांना प्रथम अपील, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे द्वितीय अपील व तिसरे अपील आयोगाकडे करण्याची मुभा आहे. यानुसार दररोज या पोर्टलवर सरकारच्या विविध विभागाकडून मिळालेल्या हेटाळणीच्या विरोधात तक्रारी नोंदविण्यात येतात. मात्र, या तक्रारीकडे बघण्याची सवड सरकारला दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे जिल्हास्तरावर तर सोडाच पण मंत्रालयस्तरावरील तक्रारींकडे बघण्याची सवड सरकारला नसल्याचे दिसते. जवळपास 34 हजार 195 तक्रारी 21 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस तर एकूण 37 हजार 584 तक्रारी प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 7 हजार 163 तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या गृह खात्याकडे आहेत. त्याखालोखाल 4 हजार 3 तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाच्या आहेत. याशिवाय नगरविकास 4 हजार 66, महसूल 3 हजार 353 तर ग्रामविकासाच्या 2 हजार 919 तक्रारींचा समावेश आहे. मंत्रालयातील ही परिस्थिती असल्यास जिल्हास्तरावर काय म्हणावे? हा प्रश्‍न आहे.