नागपूर : नोकऱ्यांतील कंत्राटी पद्धत बंद करा, समान काम समान वेतन द्या, शेतमजुरांसह कामगारांना 18 हजार मासिक वेतन द्यावे यांसह इतर मागण्यांसाठी देशव्यापी संपाचे पडसाद उपराजधानी उमटले. या संपाला पाठिंबा देत संविधान चौकात हजारो संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी एल्गार पुकारला. "जो मजदूर हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा' अशी घोषणाबाजी यावेळी केली.
नागपूर कामगार संघटना कृती समितीअंतर्गत दुपारी 12 वाजता संविधान चौकात कामगारांची सभा झाली. एलआयसी, बॅंक, केंद्रीय कार्यालये, इंटक, आयटक, सीटू, रेल्वे, पोर्ट ट्रस्ट, कोळसा उद्योग, तेल व वायू, स्टील, पब्लिक सेक्‍टर कारखाने, ट्रान्सपोर्ट उद्योग, महापालिका कामगार, फेरीवाले, माथाडी कामगार यांच्यासह कंत्राटी सेवेतील कामगार, बाह्यस्रोतांद्वारे काम करीत असलेले कामगार, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक ग्रामपंचायत कर्मचारी, ईएसआय नर्सेस, नगरपालिका कामगार संपात सहभागी झाले. श्‍याम काळे, जयवंत गुरवे, भरणे, मोहनदास नायडू, एस. क्‍यू जमा, माधव भोंडे, मोहन शर्मा यांच्यासह अंगणवाडीच्या चंदा मेंढे, उषा चारभे, आशा कर्मचाऱ्यांच्या नंदा डोंगरे, ऑटो कामगारांचे नेते हरिश्‍चंद्र पवार, सुरेभ बोभाटे, प्रदीप धरमठोक, दिलीप देशपांडे यांच्यासह कामगार नेत्यांनी संघटितपणे शासनाच्या धोरणाचा धिक्कार केला.
युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्सचा कंत्राटीकरणाला विरोध
नागपूर ः कंत्राटीकरणला विरोध दर्शवित युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवस संप पुकारला. शंकरनगरातील कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. शासन सार्वजनिक क्षेत्राला समाप्त करीत असून, प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत असल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांनी केली. विमा उद्योगातील चार कंपन्यांचे विलीनीकरण करून, हजारो कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार करण्याचा सरकारचा डाव असून, याला कर्मचाऱ्यांचा विरोध असल्याचे कामगार युनियनचे अध्यक्ष प्रशांत दीक्षित यांनी सांगितले. यावेळी दीपक गोतमारे, प्रकाश कानडे, अनिल घोरमाडे, विवेक भालेकर, श्‍याम पराते, होमराज अरे, रमेश भगत उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
-आशा कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या
-नोकरभरतीमधील कंत्राटी पद्धत रद्द करण्यात यावी
-शेतमजुरांसह कामगारांना 18 हजार रुपये मासिक वेतन द्यावे
-वाढती महागाई त्वरित रोखा व शिधा व्यवस्था बळकट करा
-समान काम समान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करावी
-बेरोजगारी रोखण्यात यावी, रोजगार वाढविण्यात यावे
-कामगार कायदे न पाळणाऱ्या मालकांवर कारवाई करा
-कामगार, शेतकरी जनतेला 3 हजार पेन्शन देण्यात यावे