नागपूर : विदर्भाचा अनुशेष (vidarbha backlog) मोठा आहे. आपणाकडे अनेक तक्रारी, निवेदने येतात. त्याची दखलही घेण्यात येते. मात्र, राज्याच्या विधानसभेत विदर्भाचे आमदार (mla of vidarbha) याबाबत बोलत नसल्याने आमच्याही अडचणी असल्याचे मत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (governor koshyari) यांनी व्यक्त केले. (governor koshyari criticized mla from vidarbha for backlog)

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्यपालांची भेट घेतली. विदर्भाचा अनुशेष व समस्यांवर त्यांनी दहा मिनिटे चर्चा केली. शिष्टमंडळात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. वामनराव चटप, मुख्य संयोजक राम नेवले, महिला आघाडी अध्यक्ष रंजना मामर्डे, युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, नागपूर जिल्हाध्यक्ष अरुण केदार यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

नागपूर करारानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर विदर्भ विकासाला २३ टक्के निधी, बेरोजगारांना २३ टक्के नोकऱ्या, तज्ज्ञ शिक्षण संस्थांमध्ये २३ टक्के वाटा व इतर प्रत्येक ठिकाणी २३ टक्के वाटा विदर्भाला देण्याचे कबूल केले. त्या आधारे केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून विदर्भ इतर मागासभागांच्या समतोल विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली. मंडळांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपविली. आज वैधानिक मंडळांची स्थापना होऊन २७ वर्ष लोटले. मात्र, अनुशेष भरून निघण्याऐवजी वाढला असल्याचे विदर्भवाद्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले.

`मंडळ नको, राज्यच द्या’

आजवरचा इतिहास बघता आणि वैधानिक विकास मंडळे कुचकामी ठरली असल्याने आता नव्याने मंडळाची स्थापना करण्याऐवजी स्वतंत्र राज्यच आम्हाला हवे असल्याची मागणी विदर्भवाद्यांनी केली. अनुशेषाचा कोट्यवधींचा आकडा बघता अनुशेष भरून निघणे अशक्य झाले आहे. विदर्भाचा निधी पळविण्यासाठी वेगवेगळ्या वाटा व युक्त्या केल्या जातात. त्यामुळे आपण राष्ट्रपती, पंतप्रधान व गृहमंत्री यांच्याकडे मागणी करावी अशी विनंती विदर्भवाद्यांनी राज्यपालांना केली.