नागपूर : महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमआरडीए) निर्मिती अनेक जिल्ह्यांत करण्यात येत आहे. त्याचा ग्रामपंचायतींवर आर्थिक परिणाम होणार आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या रकमेतून 50 टक्के रक्कम या प्राधिकरणास जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यासंदर्भात हा कायदा करण्यात आला आहे. तो आता संपूर्ण जिल्ह्यांत लागू होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
एमआरडीएमुळे ग्रामीण भागाचा नियोजनबद्ध विकास होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येतो. विविध जिल्ह्यांत या संदर्भातील शुल्क वेगवेगळे आहे. शासन मुद्रांक शुल्कातून मिळाणाऱ्या रकमेतील एक टक्का रक्कम जिल्हा परिषद आणि एक टक्का रक्कम महानगरपालिकेस दिले जाते. जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या रकमेतील 50 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीस दिले जाते. विकासकामासाठी ही रक्कम देण्यात येत असते. मुंबई, पुणे, नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारण तयार करण्यात आले आहे. याच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करण्यात येणार आहे. येथे विकास आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद मुद्रांक शुल्कातील 25 टक्के रक्कम या एमआरडीएला देईल, तर 25 टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीला देईल. यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतीचा निधी 50 टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहे.
सुधारणा इतर जिल्ह्यांना लागू होणार?
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक ग्रामविकास विभागामार्फत विधिमंडळात सादर करण्यात आले आहे. ही सुधारणा पुणे जिल्ह्यापुरता मर्यादित आहे. मात्र, ही सुधारणा इतर एमआरडीए असलेल्या इतर जिल्ह्यातही लागू होणार असल्याचे सांगण्यात येते.