यवतमाळ : पाणीटंचाईच्या काळात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कामे झाली. मात्र, संबंधित एजन्सीला अद्याप देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत. परिणामी, आयुक्तालयासह मंत्रालयात पत्रव्यवहार सुरू आहे. पाच ते सहा स्मरणपत्र पाठविण्यात आले. यानंतरही निधी देण्याचा निर्णय शासनस्तरावरून घेण्यात आलेला नाही. परिणामी, टंचाईचे कामे करणाऱ्या कंत्राटदारास ग्रामपंचायत प्रशासनसुद्धा देयकासाठी चकरा मारीत आहे. 

हेही वाचा - कायदा कसा असावा हे पत्रात नमूद नव्हतेच, वाचा शरद पवारांच्या पत्राबद्दल काय म्हणाले...

दरवर्षी, जिल्ह्यातील बहुतांश भागात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावते. त्या अनुषंगाने पाणी टंचाईचा कृती आराखडा तयार केला जातो. गेल्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्ह्याचा पाणीटंचाईचा कृती आराखडा दहा कोटींच्या जवळपास होता. कृती आराखड्यामध्ये इंधन विहीर, नळयोजना विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती नळयोजना आदी कामे समाविष्ट होते. खासगी विहीर अधिग्रहण, टँकर आदींच्या माध्यमातून पाणीटंचाईवर नियंत्रण मिळविण्यात आले होते. त्या दृष्टीने मागील वर्षी शिल्लक असलेल्या रकमेतून काही कामांची देयके अदा करण्यात आली. मात्र, यंदा कोरोनाच्या वाढलेल्या कहरामुळे पाणीपुरवठा विभागाकडे शिल्लक असलेला निधी थेट शासन जमा झाला.

हेही वाचा - शेतकरी आंदोलनाची धग यवतमाळातही; 'बंद'च्या...

टंचाईचा निधी डिसेंबर उजाडल्यानंतरही शासनाने दिला नाही. परिणामी, कामे करणारी एजन्सी त्रस्त झाली आहे. निधी लवकरच उपलब्ध होईल, या आशेत संबंधित एजन्सीने कामे केली होती. मात्र, निधीच नसल्यामुळे देयके अदा करण्यात आली नाही. आता कंत्राटदारास संबंधित एजन्सीने चकरा मारण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकारामुळे पाणीपुरवठा विभागासमोर मोठ्या अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. विशेष म्हणजे एव्हढ्यात एकदा पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी आयुक्तांसह मंत्रालयात स्मरणपत्र पाठवून निधीची मागणी केली. त्यामुळे आतातरी निधी मिळेल का, असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.

हेही वाचा - हिंगणा नगरपंचायत निवडणुकीसाठी पक्षांची मोर्चेबांधणी,...

कामे करणारी एजन्सी त्रस्त -
पाणीटंचाईची कामे करणाऱ्या मोजक्‍याच एजन्सी आहेत. टँकरचालकसुद्घा मोजकेच आहेत. चालू वर्षाचे जुने देयके रखडल्यामुळे याचा विपरीत परिणाम पुढील वर्षीच्या टंचाईच्या कार्यक्रमावर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. जवळपास वर्षभरापासून निधी मिळत नसल्याने कंत्राटदार त्रस्त झाले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या विहीर पाणीपुरवठ्यासाठी दिल्या होत्या, त्या शेतकऱ्यांनाही अधिग्रहणाची रक्कम मिळालेली नाही.