नागपूर :  यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रातील टी-१ (अवनी) वाघिणीला ठार मारताना कायदेशीर नियमांचे पालन करण्यात आले काय? अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 

हेही वाचा - प्रेमासमोर जन्मदात्याचा विसर! 'प्लीज पप्पा, तक्रार नका देऊ न' असं म्हणत चाकूहल्ला...

यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रारील अवनी नावाने ओळखली जाणारी टी -१ वाघिणीला नरभक्षक ठरवून ठार मारण्यात आले होते. यासंदर्भात मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमक्ष सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने वाघिणीला ठार मारण्याच्या प्रक्रियेत कायद्याचे काटेकोर पालन झाले काय आणि कारवाईनंतर पुढे काय करण्यात आले याबाबत सरकारकडे विचारणा केली. 

हेही वाचा - गृहिणींनो, सोयाबीन तेलाच्या भावात घसरण, साखरेबाबतही गोड बातमी

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अ‍ॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अ‍ॅक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९८४, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून या वाघिणीला ठार मारल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. टी-१ वाघिणीने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केल्याचा ठपका ठेवत प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न करण्याचे आणि त्यात अपयश आल्यास अधिकची मनुष्यहानी टाळण्यासाठी बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. सोबतच वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवण्याचेही निर्देश होते. त्यानुसार नवाब शफतअली खान या खासगी शुटरच्या मदतीने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वाघिणीला ठार करण्यात आले.