गडचिरोली : सरकारच्या धोरणांविरोधात बोलणाऱ्यांना तत्कालीन राज्य सरकारने "शहरी नक्षली' ठरवले. त्यात अनेक साहित्यिक, कवी व विचारवंतांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. अर्बन नक्षल अर्थात शहरी नक्षलवादी हा शब्द तत्कालीन सरकारने प्रचलित केलेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवारांच्या मागणीनंतर एसआयटीमार्फत भीमा-कोरेगाव व एल्गार परिषदेचा स्वतंत्ररित्या तपास करण्याचे राज्य सरकारने ठरविल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी (ता. 21) येथे पत्रकार परिषदेत दिली. 

गृहमंत्री देशमुख म्हणाले की, राज्य सरकार भीमा-कोरेगाव व एल्गार परिषदेचा तपास योग्य दिशेने करीत होते. त्याच सुमारास शरद पवारांनी सरकारला एक पत्र देऊन या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक वेगळी समिती गठित करण्याची सूचना केली होती. मात्र, त्याच वेळी केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे सोपविला. कलम 6 अन्वये केंद्र सरकारला हा अधिकार आहे. परंतु असे करताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विश्‍वासात घेतले नाही, असा आरोप गृहमंत्री देशमुख यांनी केला. 

अवश्‍य वाचा- मंत्री म्हणाले, बेकायदेशीर गुटख्यासंबंधी माहिती द्या, मी करतो कारवाई 

भीमा-कोरेगाव व एल्गार प्रकरणाची चौकशी जाणीवपूर्वक भलत्याच दिशेला नेत विरोधात बोलणाऱ्यांना "शहरी नक्षली' ठरविण्याचे काम केले गेले. त्यामुळे एसआयटीमार्फत आम्ही चौकशी करीत आहोत. त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, पोलिस उपमहानिरीक्षक महादेव तांबडे, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे उपस्थित होते. 

विकासावर भर...

नक्षलवादाला हरविण्यासाठी विकासकामांवर भर देणार आहोत. नक्षलवाद्यांच्या गोळीला गोळीने उत्तर देतानाच विकास कामातून ही समस्या सोडविण्यात येईल. नक्षलवादावर अंकुश ठेवण्यासाठी 500 कोटींचे ड्रोन कॅमेरे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. तो लवकरच अंमलात येईल. राज्यात लवकरच 8 हजार पोलिसांची भरती व राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत 7 हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती घेण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री देशमुख यांनी यावेळी दिली. सीएए आणि एनआरसीच्या माध्यमातून राज्यातील कुणाचेही नागरिकत्व जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड पहाडावरील लोहखनिजांवर प्रक्रिया करणारा उद्योग कोनसरी येथेच होणार असल्याचे सांगितले.