गडचिरोली : 2018 मध्ये झालेल्या व्याघ्रगणनेनुसार राज्यात 312 वाघ असून त्यापैकी तब्बल 175 वाघ एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील 50 वाघांचे स्थानांतरण करण्याची घोषणा राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी केली होती. काही दिवसांपासून यासंदर्भात गडचिरोली जिल्ह्याच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. पण, हे शिवधनुष्य सरकारला पेलेल का, असा प्रश्‍न निसर्गप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.
                                         
खरेतर सरसकट 50 वाघ यशस्वीरीत्या स्थानांतरीत करण्याचे जगात कुठेच उदाहरण नाही. तरीही चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांची वाढती संख्या व वाढीचा वेग बघता आज ना उद्या हा पर्याय अंमलात आणावाच लागणार आहे. पण, त्यासाठी एकदम घायकुतीला येऊन अंमलबजावणी न करता हे काम टप्प्याटप्प्याने करावे लागणार आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण, संशोधन, नियोजन आणि त्यानंतरच्या व्यवस्थापनाचीही आवश्‍यकता आहे. 

हेही वाचा - रुग्ण हजार आणि मनुष्यबळ केवळ पंचावन्न! बहोत नाइन्साफी! मेयोच्या मनुष्यबळाच्या मागणीला अखेर यश

मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होणार

खरेतर या प्रक्रियेची सुरुवात चंद्रपुरातील वाघ पकडण्यापासून होईल. यासंदर्भात राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य असलेल्या इको-प्रो संस्थेचे बंडू धोतरे यांनी वनमंत्र्यांना निवेदन पाठवून काही महत्त्वपूर्ण बाबींची माहिती दिली आहे. चंद्रपुरातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व इतर संरक्षित वने वगळता इतरत्रही वाघांची संख्या मोठी आहे. चंद्रपुरातील महाऔष्णिक वीज केंद्र, वेकोलीचे ओव्हरबर्डन, इरई नदी पात्राचा शहरालगतचा परिसर आदी ठिकाणी वाघ सहज दिसू लागले आहेत. शिवाय ब्रह्मपुरी तालुक्‍यातील शेतशिवारातही वाघांचा राबता वाढत आहे. त्यातून मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होणार आहे. म्हणून आधी अशा परिसरातील वाघांची निवड स्थानांतरासाठी करावी लागेल, असे संस्थेने सुचविले आहे. 

व्यवस्थापनाचा दर्जा सुधारणे महत्वाचे 

चंद्रपूर लगतच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील वन्यजीव व्यवस्थापनाचा दर्जा सुधारणेही नितांत गरजेचे आहे. ब्रह्मपुरी वनविभाग ते वडसा वनविभाग हा वाघ व वन्यजीवांचा नैसर्गिक कॉरीडोअर असून येथून नैसर्गिकरीत्या वाघांचे स्थलांतरण होते. त्यामुळे अशा कॉरीडोअरचा शोध घेऊन या नैसर्गिक स्थलांतराची प्रक्रिया सुलभ व सुरक्षित करण्याची गरजही इको-प्रोने अधोरेखित केली आहे. त्यासाठी कॉरीडोअरमधील विकासकामांना बंदी घालणे, तेथील जमिन खरेदी करून वनीकरण करणे हे उपायही सुचविले आहेत. वाघांना प्रत्यक्ष पकडून दुसरीकडे हलविण्याऐवजी त्यांचे स्थलांतराचे मार्ग मोकळे करणे, हा पर्याय अधिक सोपा आहे. त्यामुळे सरकारने या पर्यायांचा विचार करण्याचीही गरज आहे.

गुंतागुंतीची प्रक्रिया...

प्रत्यक्षात एका जंगलातील वाघ पकडून दुसऱ्या जंगलात ठेवणे, ही अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्याही 50 वाघांसोबत हे एकाचवेळी करताच येणार नाही. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवायची असली, तरी आधी संघर्षग्रस्त वाघांची निवड करावी लागेल. त्याला बेशुद्ध करायचे की, पिंजऱ्यात पकडायचे हे ठरवावे लागेल. त्यासाठी संशोधक, वन्यजीव बेशुद्धीकरणाचे तज्ज्ञ व रेस्क्‍यू ऑपरेशनचे अनुभवी लोक लागतील. इकडे हे सुरू असताना जिथे वाघ ठेवायचे आहेत त्या भागातील तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या म्हणजे वाघांच्या खाद्याची उपलब्धता, सलग जंगलाचा भाग, शिकारीचा असणारा धोका, शिवाय त्या परिसरातील लोकसंख्या व तेथे घडू शकणारा संभाव्य मानव-वन्यजीव संघर्ष, अशा अनेक पातळ्यांवर सर्वेक्षण, संशोधन करणारे अनुभवी अभ्यासक, संशोधक लागतील. तसेच या पूर्ण प्रक्रियेत वनविभागाचे मोठे मनुष्यबळ लागणार आहे.

वाचा सविस्तर - वर्गमित्रानेच केला विवाहित मैत्रिणीवर बलात्कार

वनकर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवावे लागेल
"गडचिरोली जिल्ह्यात वनक्षेत्र मोठे असले, तरी येथे वन्यजीव व्यवस्थापन योग्य दिसून येत नाही. शिवाय येथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अशा व्यवस्थापनाची सवय नाही. त्यामुळे त्यांना तसे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. येथे नक्षलवादामुळेही भीती आणि उदासीनता आहे. त्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवावे लागेल. अनेक बाबींचे बारीक सारीक नियोजन करूनच हा प्रयोग करावा लागणार आहे.''
- बंडू धोतरे, 
संस्थापक, इको-प्रो संस्था, चंद्रपूर

संपादन - अथर्व महांकाळ