वाशीम : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामध्ये झालेल्या पदभरती घोटाळा उघड होऊन आता पाच वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. शासन दरबारी कारवाईच्या घोषणा झाल्या, सुनावण्या झाल्या, चौकशा झाल्या मात्र, 178 पदमान्यतापैकी 139 पदमान्यता नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही शासनाला दरमहा पाच कोटींचा चुना लावणाऱ्या या घोटाळ्याला दडपण्यासाठी संस्था चालकांबरोबर अधिकारीही सामील असल्याने या घोटाळ्याचा ठाव लागत नाही. लूट मात्र सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या माध्यमिक शिक्षण विभागात नियमबाह्यरितीने पदमान्यता घोटाळा झाला होता. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी प्रारंभी चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, चौकशी समितीला शिक्षणाधिकारी कार्यालयात फाईलच न मिळाल्याने शिक्षण उपसंचालकांनी तत्कालीन दोन शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यकाळातील पदमान्यतांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार 10 मार्च 2015 रोजी सहा पथकांमार्फत जिल्ह्यातील अनियमितता झालेल्या संस्थांची चौकशी सुरू केली होती.

महत्त्वाची बातमी - हुंडीवाले हत्याकांड ः फरार आरोपीच्या कर्नाटकातून मुसक्या आवळल्या

चौकशी समित्यांनी हा अहवाल शिक्षण उपसंचालकांकडे दिल्याची माहिती आहे. यामध्ये रिसोड तालुक्यातील 19 शाळांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी 17 शाळांमध्ये अनियमितता आढळून दोन शाळांचा अहवाल प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आहे. रिसोड तालुक्यात 48 पदे नियमबाह्य रित्या भरले आहेत. मानोरा तालुक्यामध्ये 17 शाळांची तपासणी झाली होती. त्यापैकी दहा संस्थामध्ये अनियमितता आढळून आली होती. या दहा संस्थामध्ये 44 कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्यरित्या भरती झाल्याची बाब अहवालात नमूद करण्यात आल्याची चर्चा आहे. मालेगाव तालुक्यात दहा शिक्षण संस्थांपैकी सात शिक्षणसंस्थामध्ये अनियमितता आढळून आली असून, 16 कर्मचारी नियमबाह्यरित्या भरले आहेत. कारंजा तालुक्यामध्ये 11 शिक्षणसंस्थांनी तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी सात शिक्षणसंस्थामध्ये अनियमितता आढळून आली. या तालुक्यात 14 कर्मचारी नियम डावलून भरती करण्यात आले. 

हेही वाचा - सैलानी यात्रेत ते अघोरी उपचार करणाऱ्यावर होणार कारवाई

मंगरुळपीर तालुक्यात बारा शिक्षण संस्थानची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये दहा शिक्षण संस्थामध्ये नियमबाह्य रित्या 36 कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याची बाब उजेडात आली. या अनियमिततेमध्ये वाशीम तालुक्याने बाजी मारली आहे. या तालुक्यात दहा शिक्षण संस्थांची तपासणी करण्यात आली या दहाही शिक्षण संस्थामध्ये तब्बल 30 कर्मचारी नियमबाह्यरित्या भरण्यात आल्याचे अहवालात नमूद असल्याची चर्चा असल्याने 188 कर्मचारी नियमबाह्यरित्या नियुक्त केल्या गेल्याची बाब समोर आली होती. त्यानंतर यावर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांनी सुनावण्या घेतल्या होत्या. मात्र, त्या सुनावण्यांचा अहवाल दाबून ठेवल्याने पाच वर्षांनंतरही कोट्यवधींचा संगनमताने केलेला हा घोटाळा फाईलबंद केला गेला आहे.

दरमहा लागतो पाच कोटींचा चुना
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व संस्थाचालक यांच्या संगनमताने पदभरती घोटाळा झाला आहे. मान्यता नसताना संस्थेवरील पदे भरून संस्था चालक संस्थानिक झाल्याने मोठ्या आर्थिक देवाण घेवाणीतून शासनाला पाच कोटीच्यावर चुना लागत आहे. रिसोड तालुक्यातून एक कोटी 24 लाख, मानोरा तालुक्यात एका कोटी 51 लाख, मालेगाव तालुक्यात 58 लाख, कारंजा तालुक्यात 38 लाख, मंगरुळपीर तालुक्यात 89 लाख तर वाशीम तालुक्यात दहा लाख रुपये नियमबाह्यरित्या पद भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर खर्च करण्यात आले आहे. शिक्षण कायद्यानुसार ही सर्व रक्कम शासनाला परत करावी लागणार असल्याने अधिकारी व संस्थाचालक यांच्या संगनमतात या घोटाळ्याची चौकशी अव्याहतपणे सुरू असल्याची बाब शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करणारी आहे.  

घोटाळ्याची डागडुजी सुरूच
पाच वर्षांपूर्वी उघड झालेल्या पदभरती घोटाळ्यामध्ये कोणतीही कारवाई होत नसल्याने शिक्षण न्यायिक प्राधिकरण, शिक्षणमंत्रालय यांची दिशाभूल करून अजूनही हा घोटाळा दडपण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तत्कालीन शिक्षणमंत्री वाशीमला आल्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासाची गती मंदावली. मात्र, आता पाच वर्षांनंतरही या प्रकरणाचा निकाल लागत नसल्याने जनतेच्या पैशाचा हा अपव्यय करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना कुणी दिला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.