नंदोरी (जि. वर्धा): राज्यातील पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका पार पडल्या. 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी 20-40 शाळांच्या तपासणीचे पत्र संचालक श्री. जगताप यांनी काढले होते. परंतु शिक्षक, पदवीधर मतदार संघातील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सदरचे पत्र दुसऱ्याच दिवशी रद्द करण्यात आले होते.

13 सप्टेंबर 2019 रोजी घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. 20 टक्‍के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना पुढील टप्पा देण्याबाबत जो निर्णय घेण्यात आला आहे त्या बाबत 14 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार या शाळांना प्रत्यक्ष अनुदान देण्यापूर्वी आयुक्त शिक्षण यांच्याकडून शासनास सादर झालेल्या मूल्यांकनाच्या प्रस्तावाची शालेय शिक्षण विभागामार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अधिक वाचा - लॉकडाउनदरम्यान घरांमध्येही फिजिकल डिस्टन्सिंग, सोनोग्राफी चाचण्यांमध्ये घट 

सदर तपासणीत पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदान देण्यात येणार असल्याने सदर शाळांची तपासणी करणे आवश्‍यक असल्याने त्यासाठी शाळांच्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे तसेच, सोबत एक नमुना देण्यात आला आहे. त्या नमुन्यात माहीत तयार करून शिक्षण अधिकारी स्तरावर तयार करून ठेवायची आहे. 

सदर माहीत शिक्षण उपसंचालक स्तरावर शालेय शिक्षण विभागाचे मंत्रालय स्तरावरील पथक तयार केले आहे. यात श्री. काजी व श्री. आव्हाड, श्री. सावंत संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी हे सदस्य असतील असे पथक प्रत्येक विभागात जाऊन तपासणी करणार आहेत.

सविस्तर वाचा - ‘डिअर मम्मी-पप्पा, तुम्ही वेळ देत नाही आम्ही घर सोडतोय’; दोघ्या बहिणींचे इंस्टाग्राम प्रेम - 

औरंगाबाद विभागातून तपासणीचा प्रारंभी

या अभियानाचा प्रारंभ औरंगाबादपासून सुरू झाली आहे. यानंतर मुंबई, पुणे, लातूर, अमरावती, नागपूर व कोल्हापूर या विभागांची तपासी होणार आहे. या तपासणीत ज्या शाळांची माहिती उपलब्ध नसेल अशा शाळा अपात्र समजल्या जातील. म्हणून राज्यात 13 सप्टेंबर रोजी घोषित व 20 टक्‍के अनुदानित शाळांनी व ज्युनिअर कॉलेजने सदर माहिती विहित नमुन्यात तयार करून ठेवावी ही तपासणी पूर्ण झाल्या नंतरच प्रत्यक्ष अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय निघणार असल्याची माहिती आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ