नागपूर  ः आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, या अनुदानापोटी सुमारे आठ कोटींच्या निधीची गरज आहे. केंद्र शासनाकडून निधी न मिळाल्याने आंतरजातीय विवाह करणारी जोडपी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांत १५८७ अर्ज प्रलंबित आहेत.

समाजात सवर्ण आणि मागासवर्गीय असा भेदाभेद असल्याने शासनाद्वारे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांसाठी अनुदानाची योजना सुरू करण्यात आली. पूर्वी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना राज्याकडून १५ हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्यात येत होते. आता राज्याकडून ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. यासाठी केंद्र शासनाकडून अडीच लाख रुपये अनुदान जिल्हा प्रशासनामार्फत मिळत असल्याची माहिती आहे. 

शेणखताला आला सोन्याचा भाव;  तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे एका ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीचा भाव तब्बल दर दोन हजार रुपये

पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील २ हजार ७४९ अर्ज सामाजिक न्याय विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. यापैकी ११६२ अर्ज निकाली निघाले आहेत. ११६२ आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ३ कोटी ५३ लाखांचे वाटप करण्यात आले. मात्र उर्वरित १ हजार ५८७ जोडप्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नसल्याने हे अर्ज प्रलंबित आहेत. 

यासाठी सुमारे ७ कोटी ७६ लाखांच्या निधीची गरज आहे. मात्र, हा निधी केंद्राने दिला नाही. नुकतेच केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी नागपुरात भेट दिली असता, त्यांनी या योजनेचा आढावा घेतला असता, ही बाब पुढे आली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

योजनेचा इतिहास

समाजातील जातीयता नष्ट व्हावी यासाठी ३ सप्टेंबर १९५९ मध्ये ही योजना सुरू झाली आहे. पूर्वी या योजनेअंतर्गत १० हजार रुपये अनुदान मिळत होते. गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत ५० हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही एक फेब्रुवारी २०१० पासून अर्थसाहाय्य ५० हजार करण्यात आले आहे.

 
केंद्राकडे पाठपुरावा करू
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या व्यक्तीपैंकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख असल्यास आंतरजातीय विवाहास अनुदान लागू करण्यात येते. तसेच मागासवर्गीयांच्या आंतर प्रवर्गातील आंतरजातीय विवाहासाठीही प्रोत्साहन अनुदान मिळते. केंद्र शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
-कृष्णा इंगळे, सदस्य, आंतरजातीय विवाह कायदा समिती. महाराष्ट्र राज्य 
  
संपादन : अतुल मांगे