नागपूर - विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची चौकशी करीत असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. यामुळे अखेर याचिकाकर्त्यांपैकी सात जणांनी अर्ज मागे घेतला, तर एकाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. 

गुन्हा दाखल केलेल्यांत तीन अधिकारी व कंत्राटदार कंपनीचे संचालक आणि त्यांचे भागीदार यांचा समावेश आहे. गोसीखुर्द डावा कालवा वाही पवनीचे सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता उमाशंकर वासुदेव पर्वते (वय 59, रा. सरस्वतीनगर, मानेवाडा रिंगरोड), वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळशीराम जिभकाटे (वय 57, रा. आयुर्वेदिक ले-आउट, उमरेड रोड) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. तर, कंत्राटदार आर. जे. शाह ऍण्ड कंपनी लि. मुंबईच्या संचालिका कालिंदी राजेंद्र शाह (वय 67), तेजस्विनी राजेंद्र शाह (वय 64), त्यांचे भागीदार डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्‍शन प्रा. लि. कंपनीचे संचालक विशाल प्रवीण ठक्कर (वय 36), प्रवीण नाथालाल ठक्कर (वय 67), जिगर प्रवीण ठक्कर (वय 38), अरुण कुमार गुप्ता यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्याच्या गृह विभागाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरअंतर्गत सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहारासंदर्भात उघड चौकशी करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिले होते. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नागपूरचे पोलिस अधीक्षक संजय दराडे यांच्या नेतृत्वाखाली गुन्हा दखल करण्यात आला. 

या प्रकरणामध्ये आम्हाला विनाकारण गोवण्यात आले असून, सर्व आरोप निराधार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळणार असल्याची मौखिक तंबी दिली. यामुळे जिभकाटे वगळता इतरांनी याचिका मागे घेतल्या. जिभकाटे यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. शाह आणि ठक्कर यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता चितळे, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मार्डीकर, ऍड. आनंद परचुरे, जिभकाटेंतर्फे ऍड. शशिभूषण वाहाने, उमाशंकर रावतेतर्फे ऍड. संग्राम सिरपूरकर यांनी बाजू मांडली.