वर्धा : बांधकाम कामगारांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या नावावर मोठ्या संरक्षण साहित्यांसह पेट्या वितरीत करण्यात आल्या. या पेट्यांत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ताजा असतानाच कामगारांना स्वयंपाकाकरिता आवश्‍यक साहित्य पुरविण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्णय घेतला. निर्णय येताच स्वयंपाकाच्या साहित्याचा कामगारांचा लाभ तर सोडाच, यात आपला स्वयंपाक शिजविण्यासाठी बांधकाम कामगारांच्या संघटनांची तयारी सुरू आहे.

बांधकाम कामगारांसाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना अंमलात येतात. त्याचा लाभ त्यांना कमी आणि त्यांच्याकरिता लढण्याच्या बाता करणाऱ्या संघटनांनाच अधिक झाल्याचे आतापर्यंतचा जिल्ह्याचा इतिहास आहे. या कामगारांच्या नावावर अनेकांनी आपली दुकाने सुरू केली आहे. त्यांच्याकरिता बांधकाम कामगारांच्या योजना म्हणजे मेजवाणीच असल्याचे पुढे आले आहे. वर्ध्यात यापूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या पेट्यांत घोळ झाल्याची निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहेत. हा प्रकार वर्ध्यातच नाही तर संपूर्ण राज्यात झाला. 

हेही वाचा - परिस्थिती अधिकच चिंताजनक : सप्टेंबरनंतर एकाच दिवशी ४० रुग्ण दगावल्याची दुसरी वेळ

हा प्रकार ताजा असतानाच आता या कामगारांना स्वयंपाकाचे साहित्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या कामगारांची नोंदणी ऑनलाइन करण्यात आल्याने या संघटनांना जरा अडचणी जात असल्याचे दिसते. असे असले तरी त्यांच्याकडून यावरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे बांधकाम कामगारांसाठी आलेल्या सुरक्षा पेट्यांप्रमाणे हे स्वयंपाक साहित्यही या संघटनांसाठी मेजवाणीच ठरणार आहे. 

राज्यात १० लाख कामगारांची नोंदणी -
आतापर्यंत राज्यात १० लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली आहे. यात वर्धा जिल्ह्यातील ४३ हजार कामगार आहेत. या कामगारांना हे साहित्य पुरविण्यात येत आहे. यात पैसे नाही तर साहित्य पुरविण्याबाबत जोर देण्यात आला आहे. 

हेही वाचा - नवनीत राणा यांना चक्क खासदाराने दिली धमकी; आरोप करताना काय म्हणाल्या

काय मिळणार? 
बांधकाम व इतर कामगारांकरिता असलेल्या या योजनेत कामगारांना प्रेशर कुकर, गंज, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचा आदी साहित्याचा संच या मिळणार आहे. याकरिता केवळ त्याची नोंदणी आणि नव्या नियमानुसार त्याचे नूतनीकरण होणे आवश्‍यक आहे. या कामाकरिता अनेक कामगार संघटना कार्यरत आहेत. 

बांधकाम व इतर कामगारांना स्वयंपाकाचे साहित्य संच पुरविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याची माहिती मिळाली आहे. परंतु, अद्याप लाभ देण्याबाबत कुठलाही निर्णय झाला नाही. अंमलबजावणीचे आदेश आल्यानंतर कार्यवाही करू. 
- के. जे. भगत, जिल्हा कामगार अधिकारी, वर्धा.