सेलू (जि. वर्धा) : पहिल्या दोन वेचणीच्या कापसाला खासगी व्यापारी 6 हजार प्रतिक्‍विंटल भाव देत असले तरी मागील कापसाला 4500 ते 5 हजार प्रतिक्‍विंटलपर्यंत भाव देऊन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याचे दिसून येत आहे. सीसीआयची खरेदी बंद झाल्याने शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा सपाटा व्यापाऱ्यांनी लावला असून शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट ओढवले आहे. सीसीआयची खरेदी सुरू  असती तर याच कापसाला पाच ते साडेपाच हजार रुपयांपर्यंत भाव दिला असता, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

हेही वाचा - गर्दी करणे, मास्क न लावणे भोवले; १६ व्यापाऱ्यांना प्रशासनाचा दणका

उत्पादनात मोठी घट, आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी व देशांतर्गत सूतगिरण्यांची गरज या पार्श्वभूमीवर कापसातील रुई व सरकीच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे कापसाच्या भावाला झळाळी आल्याचे चित्र आहे. कापसाच्या भावाने 6 हजार रुपयांचा पल्ला ओलांडला, असे चित्र रंगविले जात आहे. पण वस्तुस्थिती वेगळी असून एखाद्या केंद्रावर अंदाजे 500 क्‍विंटल कापसाची दररोजची खरेदी होत असेल तर 50 ते 70 क्‍विंटल पहिल्या वेचणीच्या कापसाला 6 हजारांपर्यंत भाव दिला जातो, तर उरलेल्या कापसाला 4 हजार 500 ते 5 हजार रुपये भाव दिला जातो. हा कापूस मागच्या वेचणीचा आहे, पत्ती आहे, कीडक आहे,  अशा एक ना अनेक नान्याकुट्या लावत व्यापारी कापूस खरेदी करीत आहे. 

सीसीआय किंवा पणन महासंघाने आपल्या खरेदी केंद्रांमध्ये कापसाची आवक कमी केली आहे. कापसाची गुणवत्ता कमी आहे. त्यामुळे आम्ही कापूस खरेदी बंद केली, असे केंद्रप्रमुखाचे म्हणणे आहे. सीसीआयची खरेदी बंद असल्याने शेतकऱ्यांजवळ दुसरा पर्याय नसल्याने आर्थिक तोटा सहन करून खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे. 

हेही वाचा - 'नव्या स्ट्रेनपासून सावध राहा, नागपुरात कोरोनाच्या 'सुपर स्प्रेडर'च्या होणार...

शासनाने कापूस मिळो की न मिळो. पण, कापूस खरेदी केंद्र सुरू  ठेवले असते तर खासगी व्यापाऱ्यांवर दबाव निर्माण होऊन व्यापारी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करू शकले नसते. केंद्र शासन ओरडून हमीभाव कायम राहील, असे सांगून कृषीविषयक सुधारणा विधेयकाची बाजू घेत असले तरी शेतकऱ्यांचा त्यावर कवडीचाही विश्वास बसत नाही. आंदोलनकर्ते हमीभावाबाबत कायदा करण्यासाठी अडून बसले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार सुरुवातीला शासन हमीभावाने खरेदी सुरू  करते व शेतकऱ्याजवळचा शेतमाल पूर्ण विकत घेण्याआधीच खरेदी बंद करीत असल्याने शेतकऱ्यांना उर्वरित शेतमाल खासगी व्यापाऱ्यांना पडेल त्या भावात विकावा लागतो. शेतकरी दिवसरात्र शेतात राबून पिकाचे उत्पादन घेतो. मात्र, घेतलेल्या पिकाचे भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नसल्याने उत्पादित माल कवडीमोल भावाने विकावा लागत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करून हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. उलट कंपनीमध्ये उत्पादित होणाऱ्या मालाची किंमत कंपनीमालक ठरवीत असल्याने तोटा सहन करण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. अशा शासनाच्या दुटप्पी धोरणांमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या नागवला जात आहे, हे मात्र खरे...!

मजुरीने मोडले कंबरडे -
सद्या मजुरांच्या कमतरतेमुळे कापूस वेचणीसाठी मजुरांना प्रति 20 रुपये किलो अथवा 200 ते 250 रुपये मजुरी द्यावी लागत असून अतिरिक्त प्रवासभाडे 50 रुपये प्रति मजुरामागे द्यावे लागत आहे. परिणामी, निम्मे कापूस मजुरीत जात असल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.