नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाचा तिढा अद्याप सुटला नाही. त्यातच अधिवेशन सहा दिवसांवर येऊन ठेपले असल्याने तोपर्यंत दोन्ही कॉंग्रेसमधील वाद निवळले नाही तर मुख्यमंत्र्यांना दोन्ही सभागृहात विरोधकांचा सामना करावा लागणार आहे. मंत्र्यांविना अधिवेशन झाल्यास तो एक इतिहासच ठरणार आहे. 

प्रश्‍नोत्तरे नसल्याने अनेक विभाग मुंबईतच 
हिवाळी अधिवेशन 16 डिसेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. या दरम्यान खातेवाटप झाले नाही, तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाच संपूर्ण भार उचलावा लागेल. मंत्री असतानाही त्यांची मदत होणार नाही. विना खात्याचे मंत्र्यांचे अधिवेशन चालण्याचा इतिहास घडेल. आघाडी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये अजित पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री आले होते. मात्र त्यावेळी त्यांच्याकडे कोणतेही खाते नसल्याने संपूर्ण अधिवेशनात एकही शब्द बोलता आला नव्हता, हे विशेष.

ही बातमी अवश्य वाचा - निराशा पदरी पडली अन्‌ युवतीने उचलले हे पाऊल

खात्याशिवाय मंत्री 
महिनाभर चाललेल्या राज्यातील सत्तानाट्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी सहा मंत्र्यांसह शपथ घेतली. या सहाही मंत्र्यांना अद्यापपर्यंत खाते वाटप झालेले नाही. सोबतच मंत्रिमंडळाचा विस्तारही रखडलेला आहे. त्यामुळे प्रशासनात असलेले हे विभाग सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहेत. यंदाच्या अधिवेशनात प्रश्‍नोत्तराचा तासच नसल्याने विभागांनी कुठल्याच विषयाचा अहवाल किंवा उत्तरेही तयार केलेले नसल्याची माहिती आहे. 

हे अधिवेशन विदर्भाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांतील नागरिक आपापल्या मागण्या घेऊन येथे पोहोचत असतात. कुणी धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो. तर कुणी मोर्चे काढून सरकारकडे साकडे घालतो. यावेळी संबंधित विभागाचे मंत्री आंदोलनकर्त्यांपुढे जाऊन त्यांना सरकारतर्फे आश्‍वासन देतात.

मंत्री स्वत: गेल्याने आंदोलनकर्त्यांनाही आपल्या मागण्यांची पूर्तता होईल, अशी आशा असते. मात्र, येथे मंत्र्यांकडे विभागच नसल्याने मंत्र्यांपुढेही मोठा यक्ष प्रश्‍न उभा ठाकला गेला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत:च सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर देतील की मागील सरकारवर याची जबाबदारी टाकतील? हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

सामान्यांचे प्रश्‍न सुटणार कसे? 
प्रश्‍नोत्तरासाठी अधिकाऱ्यांना येथे हजेरी लावली लागते. यामुळे मुंबईतून संपूर्ण कार्यालयच नागपूरला येथे. परंतु, यंदा प्रश्‍नोत्तरेच होणार नसल्याने अनेक विभाग मुंबईतच आहेत. मोजक्‍याच विभागातील अधिकारी, कर्मचारी दाखल झाले आहेत. यामुळे सामान्यांचे प्रश्‍न सुटणार कसे, हाच खरा सवाल आहे. नागपूर करारानुसार एक अधिवेशन येथे होत असून संपूर्ण सरकार येथे येईल, अशी अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही.