यवतमाळ : गरजूंना वेळेवर धान्य (Grain) मिळणे अपेक्षित असताना अनेकदा लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्यात येते. स्वस्त धान्य दुकानदार (Cheap grain store) धान्याचा काळाबाजार करीत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा उघडकीस आले आहे. तक्रारीनंतर कारवाईचा फास आवळला जातो. देशात दुसऱ्या क्रमांकाची रास्तभाव दुकाने राज्यात असताना काळ्याबाजाराला पूर्णत: चाप बसलेला नाही. (Maharashtra has the second cheapest food shops in the country)

कष्टकरी, शेतकरी, गोरगरीब जनतेला सुरक्षित व पौष्टिक आहार उपलब्ध होऊन आहारविषयक गरजेच्या पूर्ततेसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकानांचे जाळे विणण्यात आले आहे. राज्यात रास्तभाव दुकानांची संख्या तब्बल ५२ हजार ५१३ इतकी आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे कार्य प्रभावीपणे होण्यासाठी रास्तभाव दुकानांना परवाने देताना सहकारी संस्था, स्व-सहायता बचत गट व स्थानिक संस्थांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

सर्वसाधारण ३०,०५६, अनुसूचित जाती ३,३००, अनुसूचित जमाती ३,४९३, महिलांचे गट ५३९३, पुरुषांचे गट १५८, ग्रामपंचायत २३८, सहकारी संस्था ८३६५ आणि इतर १०१६ दुकानांचा यात समावेश आहे. सुनिश्‍चित गुणवत्तेच्या अन्नधान्याचा नियमित पुरवठा होण्यासह गैरप्रकार टाळण्यासाठी वर्षभर पथकामार्फत रास्तभाव दुकानांची तपासणी करण्यात येते.

गेल्यावर्षी ५१ हजार ३४८ रास्तभाव दुकानांची झाडाझडती घेण्यात आली. त्यात ४०० दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले, तर ६१८ परवाने निलंबित करण्यात आले. या कारवाईत एकूण एक कोटी २० लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला. गरजूंना धान्य नियमित व वेळेवर मिळावे यासाठी शासन आग्रही असताना स्थानिक प्रशासनाकडून रास्तभाव दुकानांच्या गैरप्रकाराकडे काणाडोळा केला जातो. त्यामुळे मूळ हेतूला हरताळ फासला जात असल्याचा आरोपही केला जातो.

निवडक राज्यांतील परवानाधारक

उत्तर प्रदेश - ७९,७०२

महाराष्ट्र - ५२,५१३

आंध्र प्रदेश - ३७,७१३

गुजरात - १५,२९४

कर्नाटक - १९,९६०

केरळ - १४,१७५

मध्य प्रदेश - २४,७१३

राजस्थान - २६,८५४

तेलंगण - १६,९९८

(Maharashtra has the second cheapest food shops in the country)