मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही
नागपूर : हलबा समाज जंगलात राहणारा मूळ आदिवासी आहे. त्यांच्याकडे 1950 पूर्वीचे दाखले कुठून येणार? असा सवाल करून राज्याचे माजी महाधिवक्ता तसेच विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष ऍड. श्रीहरी अणे यांनी आपल लवकरच या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही असेही सांगितले.
आरक्षणासाठी हलबा क्रांती सेनेतर्फे अनिश्‍चित काळासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. अणे यांनी आज आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी हलबा समाजाला 1974 नुसार जातप्रमाणपत्रांचे दाखले द्यावे, अशीही मागणी केली. यावेळी त्यांनी आरक्षणासंदर्भात कायदेशीर माहितीही दिली. हलबा समाजाचा मूळ व्यवसाय विणकामाचा आहे. त्यावरून वैदर्भीय भाषेत त्यांना कोष्टी संबोधणे सुरू झाले. पुढे कोष्टी म्हणून त्यांच्या नावासमोर जातीचा उल्लेख केला जाऊ लागला. कागदोपत्री कोष्टी जातीची नोंद असल्याने हलबा समाजावर अन्याय होत आहे. आरक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. विदर्भात हलबा समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य झाल्यास समाजाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिधिनित्व मिळू शकले. मात्र, तोपर्यंत वाट बघण्याची गरज नाही. कोष्टी जातीचा उल्लेख असला तरी त्यांना हलबा समाजाप्रमाणे आरक्षणाचा लाभ मिळावा याकरिता आपण लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ. त्यांच्याशी चर्चा करून हलबा आणि कोष्टी एकच असल्याचे पटवून देऊ, असेही आश्‍वासन यावेळी श्रीहरी अणे यांनी हलबा समाजाला दिले. यावेळी राम नेवले, ऍड. मुकेश समर्थ, ऍड. नीरज खांदेवाले, तेजिंदरसिंग रेणू, संदेश सिंगलकर, नगरसेवक प्रवीण भिसीकर, श्रावण खापेकर, मंगलमूर्ती सोनकुसरे, मुकेश मासुरकर, राजू म्हैसबडवे, चंद्रशेखर बटुकले, सुकेश निमजे आदी उपस्थित होते.
"भाजपचे षड्‌यंत्र'
हलबांचे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. मराठा समाजाला अतिरिक्त आरक्षण देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. याविरोधात कोणीतरी न्यायालयात जाईल आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असेही यावेळी अणे यांनी सांगितले. भाजपने शेतकरी आणि हलबा समाजाला संपविण्याचे षड्‌यंत्र रचले आहे. मराठा आंदोलकांचीही हीच गत होणार आहे. कॉंग्रेसप्रमाणे भाजप सरकारही खोटारडे असल्याची टीकाही यावेळी अणे यांनी केली.