गडचिरोली : मार्च, एप्रिल व मे महिना म्हटलं की, लग्न सराईची धूम असते. यामुळे मंगल कार्यालय चार ते पाच महिन्याआधीच बुक करावे लागते. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही अनेकांनी लग्न समारंभासाठी सभागृह संचालकाला आगाऊ रक्कम भरून आपल्या कार्यक्रमाची तारीख निश्‍चित केली. मात्र, कोरोनामुळे मागील दोन महिन्यापासून सार्वजनिक कार्यक्रमावर बंदी असल्याने बहुतांश लग्न सोहळे रद्द झाल्याने आता सभागृहासाठी दिलेले पैसे परतीचा तगादा सुरू आहे. ही रक्‍कम 30 लाखांपेक्षा अधिक अनेक सभागृहमालकांनी पैसे देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे लग्न तर झाले नाही, मात्र पैसे मिळाले नाही. अशा दुहेरी संकटात लग्न जुळलेले कुटुंब सापडले आहेत. 

हे वाचा— राज्यातील कोविड प्रयोगशाळांची संख्या तोकडीच... चाचण्या वाढविण्यासाठी सरकारने घेतला हा निर्णय

गडचिरोली जिल्ह्यात 62 सभागृह

 गडचिरोली जिल्ह्यात लहान मोठे एकूण 62 सभागृह तसेच मंगल कार्यालय आहेत. दर वर्षी येथे जवळपास 300 ते 350 विवाह सोहळ्यासह अन्य सामुहिक कार्यक्रम घेतले जातात. यंदाही विविध समारंभासाठी नागरिकांकडून सभागृह आरक्षित करण्यासाठी पाच हजारांपासून ते 25 हजार एवढी रक्कम नोंदणी स्वरूपात जमा केली. आगाऊ स्वरूपातील रक्कम 25 ते 30 लाखांच्या घरात आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात लग्न सोहळ्याच्या भरगच्च कार्यक्रमामुळे अनेकदा नियोजित तारखाही मिळत नाही. 

हे वाचा— गंभीर! पाठ्यपुस्तकांसाठी लागू शकते पालकांच्या खिशाला कात्री, हे आहे कारण

काहींनी पैसे परतीची दिली हमी 

यंदा कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. त्यामुळे आरक्षित करतेवेळी दिलेले पैसे परत करण्यासाठी सभागृहाच्या मालकांकडे तगादा लावला. काहींनी पैसे परतीची हमी दिली तर अनेकांनी 
उडवाउडविची उत्तरे देऊन आपले हात झटकले. त्यामुळे काही नागरिकांनी पोलिस ठाण्याचा आधार घेतला. परंतु तेथेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे पैसे कसे परत मिळवावे असा प्रश्‍न अनेक नागरिकांना सतावत आहे. लग्न किवा अन्य कार्यक्रम सभागृहात ठरलेल्या तारखांना न झाल्यामुळे सभागृहातील वीज, पाणी, किंवा इतर कोणत्याही वस्तूचा उपयोग झाला नाही त्यामुळे सभागृहाच्या मालकांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नाही. त्यामुळे सदर रक्कम परत मिळावी अशी संबंधितांची मागणी आहे. 

प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा 

कोरोनाच्या समस्येमुळे सरकारने शहरात भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या नागरिकांना भाडे वसुलीसाठी त्रास देऊ नये अशा सूचना दिल्या होत्या. याशिवाय बॅंकांतून घेतलेले विविध कर्जाचे हप्ते भरण्याची मुभा देण्यात आली. लॉकडाउनमुळे लोकांच्या हाताला 
काम नाही. खासगी कंपन्यांत काम करणाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. अशा परिस्थितीत सभागृह संचालकांनी आगाऊ स्वरूपात घेतलेली रक्‍क्‍म संबंधितांना परत केल्यास मोठा दिलासा मिळेल. परंतु पैसे परतीकडे कानाडोळा केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.