नागपूर - राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधींसह वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच करण्याची सक्ती राज्य शासनाने घालून दिली. मात्र, आठ महिन्यांनंतरही खरेदीचे धोरण हाफकिनने ठरविले नाही. रुग्णांची ओरड सुरू झाल्यानंतर रुग्णालयाच्या खासगी खात्यातून (पीएलए) औषधी खरेदी करण्याचे आदेश शासनाने दिले. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे "पीएलए' फंड खर्च होत असून, तिजोरी रिकामी झाली आहे. 

उपराजधानीतील मेयो व मेडिकलसह विदर्भासह राज्यातील 16 वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषध साठा संपला असून, आता औषधांसह रसायनांचा तुटवडा पसरला आहे. विशेष असे की, राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना (मेडिकल) औषधे खरेदीसाठी असलेले दर करार (रेट कान्ट्रॅक्‍ट) संपले आहेत. चार महिन्यांवर कालावधी झाला आहे. दर करार संपल्यामुळे राज्यभरातील औषध पुरवठादारांचे थकीतही दिले नाही. सुमारे 40 कोटींची थकबाकी राज्यातील 16 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे असल्यामुळे औषधांचा तुटवडा पडला आहे. याचा फटका गरीब रुग्णांना बसत आहे. यानंतरही औषधी खरेदीसंदर्भात शासन गंभीर नसल्याची माहिती आहे. हापकिनकडे खरेदीचे केवळ कागदी घोडे नाचवणे सुरू असल्यामुळेच सरकारी रुग्णालयात औषधांसह इतरही यंत्रसामग्रीचा घोळ निर्माण झाला आहे. 

गरिबांच्या जिवावर उठले शासन 
राज्यभरातील औषधांच्या तुटवड्यामुळे गरीब रुग्ण अडचणीत आले. वैद्यकीय संचालक यावर ब्र शब्द बोलत नाही. सचिव याकडे दुर्लक्ष करून खासगी सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टरांकडे लक्ष देतात. राज्यात औषधांच्या तुटवडा दूर करण्यासाठी अद्याप कोणतीही पावले उचलली नसून वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन गंभीर नसल्याचा आरोप विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष त्रिशरण सहारे यांनी केला. कॅज्युअल्टी, बाह्यरुग्ण विभाग किंवा ऑपरेशन थिएटरमध्ये औषध व इंजेक्‍शन नसल्यामुळे शासनच गरीब रुग्णांच्या जिवावर उठल्याची चर्चा डॉक्‍टर करीत आहेत. 

87 प्रकारची औषधे 
राज्यातील मेडिकल कॉलेजमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग, कॅज्युअल्टीसह वॉर्ड व शस्त्रक्रिया विभागात एकूण 87 प्रकारची औषधे दर करारावर आहेत. हे औषध नेहमीच खरेदी केली जातात. परंतु, 31 जानेवारी ही खरेदी करण्याची अखेरची तारीख शासनाने ठरवून दिली होती. त्यानंतर एप्रिल उलटला तरीदेखील औषध खरेदी होत नाही. स्वतःच्या तिजोरीतून औषध खरेदीचे आदेश मिळताच साऱ्यांनी औषध खरेदी केले. आता तिजोरीही संपत असल्याने जीवनरक्षक औषधं खरेदीचा प्रश्‍न मेडिकल कॉलेज प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.