चिखलदरा : गवळी समाज अनेक पिढ्यांपासून मेळघाटात वास्तव्याला आहे. पिढ्यानपिढ्या या समाजाची जनावरे गाविलगड परिसर व गडाच्या आतमध्ये चराई करतात. परंतु या वर्षीपासून या परिसरात चराईबंदी करण्यात आल्याने गवळी समाजापुढे संकट उभे ठाकले आहे. आधीच अनेक समस्यांनी त्रस्त असलेल्या या समाजापुढे आता ही नवी समस्या आल्याने त्यांच्या व्यवसायावरच संकट आले आहे.

लवादा तसेच अलडोह गावातील नागरिकांना गाविलगड परिसर व गडाच्या आतमध्ये त्यांच्या गुरांच्या चराईसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. या लोकांचा मुख्य व्यवसाय दूध व गुरे पालन असून यावरच या लोकांची उपजीविका चालते. परंतु वनविभागाने त्यांच्या उपजीविकेवरच गदा आणली आहे. गाविलगड किल्ला चराईसाठी बंद केला आहे. आधीच चिखलदरा परिसरातील गवळी समाजाचे जीवन जगणे खडतर झाले आहे. त्यातच आहे तो पारंपरिक व्यवसाय करण्यात सुद्धा अनेक अडचणी येत आहेत.

लवादा गावातील नागरिकांना चराईच्या पासेस दरीतील देण्यात आल्या. दरीत गुरे जात नाहीत हे माहीत असून सुद्धा मुद्दामहून अशा पासेस देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अशा प्रकारे गवळी समाजाच्या नागरिकांची वनविभागामार्फत कोंडी केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. या समस्येसंदर्भात लवादा गावातील नागरिकांनी तहसीलदार, उपवनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तसेच मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांच्याकडे निवेदन सादर करून बंदी उठविण्याची विनंती केली आहे. यावेळी वासुदेव येवले, गोपाल येवले, रघू येवले, बलदेव खडके, गणेश येवले, वासुदेव खडके आदी उपस्थित होते.

"गाविलगड भागात चराईबंदी करताना वनविभागाने स्थानिक लोकांना विश्वासात घ्यावयास हवे होते. शासनाने अगोदर स्थानिक लोकांना रोजगार देणे व दुधाचे भाव वाढविणे गरजेचे आहे."

- शंकर खडके, गावकरी

"शासनाच्या वनसंवर्धनकरिता आमचा विरोध नाही, परंतु गवळी समाजाचा पारंपरिक उद्योग बुडत आहे. सरकारने चांगल्या दर्जाचे गाई-म्हशी अनुदानावर द्याव्यात, तसेच गवत उगविण्याकरिता जागा, तसेच दुधाला बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी."

- सदाशिव खडके, तालुका अध्यक्ष, गवळी समाज संघटना.