अकोला  ः क्षेत्रफळाच्या बाबतीत देशात चौथ्या व महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावरील मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रातील १७ गावांच्या पुनर्वसनाला सरकारपातळीवरून गती मिळाली. दोन महिन्यांत तीन गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. आगामी सहा महिन्यांत उर्वरित १४ गावांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन आहे.

मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रातील एकूण ३३ पैकी १७ वर्षांत १६ गावांचे पुनर्वसन झाले. कुटुंबप्रमुखाला दहा लाख अथवा सरकारतर्फे पुनर्वसन पैकी पहिल्या पर्यायांतर्गत काही कुटुंबांना किमान ५० लाख; तर कमाल सव्वाकोटी रुपये मिळालेले आहेत. कुटुंबप्रमुखाला एक लाख रुपये रोख व ९ लाख रुपये आरडीद्वारे अथवा एक हेक्‍टर जमीन दिली जाते.