गोंदिया : शहर व ग्रामीण भागांतील २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण तत्काळ नियमित करण्यात यावे, असे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीत संबंधित विभागाला सुचविले.

आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या आढावा बैठकीत गोंदिया शहर आणि गोंदिया तालुक्‍यातील अतिक्रमण नियमित करण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे २०२२ पर्यंत सर्वांना पक्‍के घरे तयार करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना व इतर योजनेच्या माध्यमातून घरे देण्याचे कार्य सुरू आहेत.

परंतु, बहुतांश नागरिकांकडे स्वतःची मालकीची जागा नसल्याने योजनेचा लाभ घेत येत नव्हता. त्यावर उपाय म्हणून शासकीय जागेवर २०११ किंवा त्या आधीपासून निवासी असणाऱ्या नागरिकांना शासकीय जमिनीचे पट्टे वाटप करून त्यावर योजनेच्या माध्यमातून घरे बांधण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, भूमिहीन नागरिकांना २०११ किंवा त्या आधीपासून अतिक्रमण असलेल्या शासकीय जागेचा पट्टा देण्याचा अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आला.

मात्र, गोंदिया शहरात व ग्रामीण क्षेत्रात अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना अद्याप अतिक्रमण असलेल्या जागेचे पट्टे मिळाले नसल्याने आमदार विनोद अग्रवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली. पट्टे न मिळाल्याने घरकुल लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेत येत नाही. याबाबत गोंदिया शहरातून तसेच ग्रामीण क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

बैठकीला जिल्हाधिकारी दीपककुमार मीना, उपवनसंरक्षक कुलराज सिंग, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश भांडारकर, गटविकास अधिकारी जावेद इनामदार, नगर परिषद मुख्याधिकारी करण चौहान, उपाध्यक्ष शिव शर्मा, गटनेते घनश्‍याम पानतावणे, तहसीलदार राजेश भांडारकर, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी अनिल खडतकर, भूमी अभिलेख कार्यालयाचे कर्मचारी तसेच इतर शासकीय कर्मचारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

जाणून घ्या : काँग्रेसच नाही तर आघाडी सरकार शेतकरी विधेयकाच्या विरोधात ; का म्हणाव लागल प्रदेशाध्यक्षांना असं

जिल्हा उपअधीक्षकांचे पद रिक्त

भूमिअभिलेख विभागाचे राजपत्रित जिल्हा उपअधीक्षक पदावर सध्या प्रभारी म्हणून लिपिक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. या प्रभारी अधिकाऱ्याला अतिक्रमण जमिनी वाटपासंबंधी सर्वाधिकार नसल्याने अनेक प्रकरण प्रलंबित आहेत. या पदावर राजपत्रित अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली. कुडवा येथील १०-१२ टक्के अतिक्रमणाची चौकशी पूर्ण झाली आहे. फुलचूर येथील अतिक्रमणाचे नकाशे तयार करण्याचे कार्य सुरू आहेत, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाकडून सादर करण्यात आली.

अवश्य वाचा : कर्जमाफीत राष्ट्रीयकृत बॅंकांचा अडथळा; शेतकऱ्यांची यादीच सादर केली नसल्याची माहिती

वनहक्क पट्टे वाटप प्रकरण खोळंबले

वनहक्क अधिनियमाअंतर्गत गोंदिया तालुक्‍यातील एकूण १३ वैयक्तिक तर ३११ सामूहिक प्रकरण तहसीलदारांकडून मान्य करण्यात आले असून, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकरण तत्काळ मार्गी काढण्याची सूचना आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली आहे.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)