नागपूर  : नागपूर विभागातील 86 हजार हेक्‍टर "झुडपी' क्षेत्र जंगलातून कमी होणार आहे. केंद्रीय सशक्तता समितीने (सीईसी) तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. यामुळे विदर्भातील विकास कामातील एक मोठा अडथळा दूर होणार असून 60 हजार कुटुंबांना फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येते. 

झुडपी जंगल क्षेत्र विदर्भात मोठ्या प्रमाणात आहे. कमी उंचीची, वाढीची झाडे, अशी त्याची ओळख आहे. वन संवर्धन कायदा 1980 मध्ये लागू झाल्यांनतर झुडपी क्षेत्र जंगल क्षेत्रात सामील करून त्याच्या वापरास निर्बंध घालण्यात आले. यामुळे अनेक विकासकामे विशेष करून सिंचन प्रकल्प रखडले. झुडपी जंगलामुळे गावातील प्रसारासोबत विकासकामेही रखडली. राज्य शासनाने 1987 ला झुडपी जंगलला वन कायदा लागू होत नसल्याचा आदेश काढला. परंतु, 1994 मध्ये केंद्र सरकारने राज्याचा आदेश चुकीचा ठरवला. त्यामुळे राज्याने आपला निर्णय मागे घेतला. या निर्बंधामुळे झुडपी जंगल क्षेत्रातील बरेच महत्त्वाचे प्रकल्प, रस्ते, गावठाणचा विस्तार अडकला. "झुडपी' क्षेत्र जंगलमधून वगळ्यासाठी राज्य शासनाकडून अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला.

1998 मध्ये यावर अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने नागपूर विभागातील 86 हजार 409 हेक्‍टर "झुडपी' क्षेत्र जंगल वापरातून कमी करण्याची अभिप्राय 1999 ला दिला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सशक्तता समिती स्थापन केली. नागपूरचे विभागीय आयुक्त व अतिरिक्त प्रधान वनसरंक्षक यांनी "झुडपी' क्षेत्र जंगल नसल्याची बाजू सीईसी समोर मांडली.

अबब! प्रतिष्ठित व्यक्ती कुंटणखान्याचे ग्राहक

मिळालेल्या माहितीनुसार सीईसीने नागपूर विभागातील 86 हजार 409 हेक्‍टर "झुडपी' क्षेत्र जंगल व्याख्येतून वगळण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. सीईसीची विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार असल्याचे सांगण्यात येते. झुडपी क्षेत्र जंगलमधून वगळण्यात आल्यास अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. गावातील अनेक घर या झुडपी जंगलावर बांधण्यात आली आहे. यामुळे नागपूर विभागातील 50 ते 60 हजार कुटुंबाना फायदा होणार आहे.