नागपूर : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नागपूर आणि अमरावतीच्या लाचलुचपत विभागाने क्‍लीन चिट दिल्याने सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित तपास यंत्रणा बदलवण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज याचिकाकर्त्याचे वकील श्रीधर पुरोहित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केला आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीमध्ये येणाऱ्या तपास यंत्रणाकडून हा तपास काढून टाकावा. तसेच स्वतंत्र असणाऱ्या केंद्रीय तपास संस्थांकडे द्यावा, अशी विनंती या अर्जामध्ये करण्यात आली आहे. 

विविध जिल्ह्यांतील सिंचनाच्या कामांमध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप करीत चार स्वतंत्र जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूररेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. या चारही प्रकल्पाचा तपास सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांना देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. पुरोहित यांनी उच्च न्यायालयाला दाखल केलेल्या अर्जातून केली आहे. 

कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा(एसीबी)च्या नागपूर विभागातर्फे पोलिस अधीक्षक रश्‍मी नांदेडकर यांनी पाच डिसेंबर रोजी आणि अमरावती विभागाचे पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी सहा डिसेंबरला शपथपत्र दाखल करीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना "क्‍लीन चिट' दिली आहे. त्याअनुषंगाने, न्यायालयात हा विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला. याचिकाकर्त्यानुसार, या चारही सिंचन प्रकल्पाचे अवैधरित्या कंत्राट मिळवून कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शनचे संचालक संदीप बाजोरिया यांना या प्रकल्पाचे कंत्राट चढ्या दराने देण्यात आले आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.