नागपूर - कनक रिसोर्स मॅनेजमेंट करारानुसार कचऱ्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावत नसेल, तर लवकरच संपूर्ण शहरात डेंग्यूची साथ पसरायला वेळ लागणार नाही, अशी चिंता बुधवारी (ता. पाच) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केली. तसेच शहराची स्वच्छता आणि घनकचऱ्यातून वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे काय झाले, याबाबत महापालिका आयुक्तांनी दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

खामला येथील पूनम प्राइड निवासी सदनिकेतील नागरिकांनी भग्नावस्थेत पडलेल्या संचयनी कॉम्प्लेक्‍समधील कचरा आणि सांडपाण्यामुळे परिसरात डेंग्यूची साथ पसरल्याचा दावा करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी आणि रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने शहरातील विविध भागांमध्ये असलेल्या कचऱ्याच्या समस्येचे छायाचित्र सादर केले. यामध्ये पांढराबोडी वस्ती, अंबाझरी भाग यासह उच्च न्यायालयाच्या शेजारी असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचादेखील समावेश होता. कनकद्वारे योग्यरित्या कचरा संकलित होत नसल्याचा मुद्दा  यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. तसेच यावर महापालिकेचे कुठलेही नियंत्रण दिसून येत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्त्याने मांडलेल्या विविध मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले. तसेच आयुक्तांनी यावर दोन आठवड्यांमध्ये शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान कनकच्या व्यवस्थापकीय प्रबंधकांना व्यक्तिश: हजर राहून याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कचरा दाखवायचा का, अशी मौखिक विचारणा करत कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवेन चौहान, कंपनीतर्फे ॲड. आनंद परचुरे आणि महापालिकेतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.